गांवों के नक्शे के लिए आवेदन

UP News: ग्रामीणों को आसानी से अपने गांवों के नक्शे मिल जाएंगे। लोगों को भटकना नहीं पड़े इसके लिए हर तहसील में बड़ी फोटो स्टेट मशीन लगाई जाएगी।

UP News: आने वाले समय में ग्रामीणों को अपने गांवों के नक्शे लेने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना होगा। तहसील में आवेदन करने के बाद उनकी फोटो कापी कराकर कर्मचारी उन्हें नक्शे देंगे। इसके लिए प्रत्येक तहसील में बड़ी फोटो स्टेट मशीन लगाई जाएगी। गुरुवार को डीएम सूर्यपाल गंगवार ने इसका आदेश दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने भी राजस्व कार्यों का विश्लेषण किया। गांवों में सीमा स्तंभ बनाने का आदेश दिया।

डीएम ने राजस्व वादों को भी देखा। परीक्षण में, उप जिलाधिकारी न्यायालय और तहसीलदार न्यायालयों में एक वर्ष से अधिक समय से चल रहे वादों को हर हाल में पंद्रह दिनों में निस्तारित करने को कहा गया। डीएम ने जिलाधिकारी न्यायिक हनुमान प्रसाद और नगर मैजिस्ट्रेट शिप्रा पाल को एक वर्ष से अधिक समय के वादों की मानिटरिंग करने के लिए कहा। उन्हें हर दिन डीएम को कितने वाद लगे और कितने निस्तारित हुए की रिपोर्ट देनी होगी।

24 घंटे में पैमाइश की तारीख मिलेगी

डीएम ने धारा 24 में बाद दाखिल होने के बाद गाटा मिंजुम्ला न होने पर वादी को 24 घंटे के अंदर प्रारंभिक आदेश उपलब्ध कराने को कहा है। पक्की पैमाइश की तिथि के बारे में सूचना दी जाएगी। पक्की पैमाईश के दौरान यदि विवाद की स्थिति बनती है तो पैमाईश नही की जाएगी। अपत्तिकर्ता की लिखित आपत्ति लेने पर अपत्तिकर्ता को न्यायालय में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। उप जिलाधिकारी विवादग्रस्त होने की स्थिति में 3 से 4 दिन के भीतर न्यायालय में सुनवाई की तिथि निर्धारित करेंगे। धारा 24 और 80 का एसओपी बनाने के लिए पांचों तहसीलों के उप जिलाधिकारी मिलकर बैठेंगे। उसी के अनुसार समझौतों का समाधान होगा।

भू माफिया पर अधिक कार्रवाई होगी

डीएम सूर्यपाल गंगवार ने एंटी भू माफिया अभियान का विश्लेषण किया। उन्हें बताया कि इस महीने एंटी भू माफिया अभियान का लक्ष्य है कि हर तहसील में प्लाटिंग की जगहों की सूची बनाई जाएगी। प्लाटिंग कर रहे लोगों को लेआउट और मानचित्र पास होना चाहिए। रेरा में पंजीकृत होना चाहिए। यह मानकों को पूरा नहीं करने वाले डेवलपर को चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों से कहा गया कि वे अवैध कालोनियों को बसने से रोकें। भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। डीएम ने भी आईजीआरएस  शिकायतों की समीक्षा की।

रेरा के दस सबसे बड़े बकाएदारों को आरसी नोटिस

डीएम ने रेरा की आरसी की भी समीक्षा की। उन्हें आज ही प्रत्येक तहसील के टाप 10 बाकीदारों और रेरा के बाकीदारों को नोटिस देने का आदेश दिया गया था। शाम तक सूचना दी गई। भुगतान नहीं करने वालों के कार्यालयों को सीज करने का आदेश दिया गया।