केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त आवास की घोषणा करने से उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख आवास मिलने की उम्मीद है। योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 17.70 लाख शहरी आवास शामिल हुए। वहीं राज्य में 40 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास की जरूरत बताई गई है।
केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा की गई है। इसके बारे में राज्य नगरीय विकास अभिकरण के अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख घरों की आपूर्ति हो सकती है। प्रदेश में चार सौ लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास की जरूरत बताई गई है।
योजना में चार घटक हैं, पहले घटक में स्वस्थाने स्लम पुनर्विकास योजना के तहत मलिन बस्तियों में रहने वालों को आवास बनाकर दिए जाते हैं। किफायती आवास भी महत्वपूर्ण है। इसमें ऋण और घर बनने के बाद सब्सिडी देने का प्रावधान है।
तीसरा कारक भागीदारी में किफायती आवास है। इसके तहत मकान बनाने पर लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। जिनके पास भूमि है, वे चौथे घटक में आवास बनाने के लिए राशि दी जाती है।
वहीं, नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बजट में शहरों का योजनाबद्ध विकास महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश भी इससे फायदा उठायेगा। देश के सौ बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं।
इस योजना से राज्य के कई शहर लाभ उठाएंगे। शहरों में साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब बनने से युवाओं को नौकरी मिलेगी।
