Rajasthan News : कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है और सभी जिलों में मांग के अनुसार यूरिया और अन्य उर्वरकों की आपूर्ति की गई है।
Rajasthan News, उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि उर्वरकों के वितरण और आपूर्ति में अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कृषि मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 और 2025 में चुरू जिले में मांग के अनुसार यूरिया की आपूर्ति की गई थी और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण डीएपी उर्वरक की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। चुरू जिले के साथ-साथ राज्य में डीएपी की आंशिक कमी को देखते हुए, किसानों को वैकल्पिक उर्वरक एसएसपी और डीएपी के एनपीके की आपूर्ति की गई।
उन्होंने कहा कि सरकार उर्वरकों की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। विभाग की सतर्कता टीम लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के दो साल से भी कम के कार्यकाल के दौरान 117 औचक निरीक्षण किए गए, जबकि पिछली सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान एक भी औचक निरीक्षण नहीं किया गया। वहीं, वर्तमान सरकार द्वारा 423 नमूने, 80 बरामदगी, 64 प्राथमिकियां भी संसाधित की गईं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है।
कृषि मंत्री ने बताया कि विभाग ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 28 हजार से अधिक नमूने लेकर 126 लाइसेंस निलंबित करने, 37 को रद्द करने और 11 अधिकारियों को निलंबित करने की भी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक प्रदान किए जाते हैं ताकि किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक मिल सकें। किसान को उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों का पता चलने पर दो बड़ी कंपनियों के गोदामों को सील कर दिया गया है।
उन्होंने सदन को सूचित किया कि उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, कृषि विभाग के सचिव की ओर से केंद्र सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा गया है।
इससे पहले, विधायक श्री पुसाराम गोदारा के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार पिछले वर्षों में खपत, उपलब्ध स्टॉक और बोए गए क्षेत्र के आधार पर उर्वरकों की मांग का अनुमान तैयार करती है और इसे खरीफ और रबी फसल सीजन से पहले भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग को प्रस्तुत करती है, जिसका आवंटन और आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
उन्होंने बताया कि 2024 (अप्रैल से मार्च) में चुरू जिले की 37,194 मीट्रिक टन यूरिया की मांग के मुकाबले 39,224 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई है, जिसमें 1 अप्रैल 2024 को जिले में उपलब्ध प्रारंभिक स्टॉक भी शामिल है और 13,894 मीट्रिक टन डीएपी की मांग के मुकाबले 11,411 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई है। डीएपी एसएसपी 3365 एमटी और एनपीके 1668 एमटी के वैकल्पिक उर्वरकों की आपूर्ति की गई। इस प्रकार चुरू को कुल 16,444 मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति की गई।
1 अप्रैल 2025 तक वर्ष 2025 (अप्रैल से अगस्त) में चुरू जिले की 11,500 मीट्रिक टन यूरिया की मांग के मुकाबले जिले में उपलब्ध प्रारंभिक स्टॉक सहित 14,351 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई है और 6,900 मीट्रिक टन डीएपी की मांग के मुकाबले 6,075 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई है। डीएपी एसएसपी 1183 एमटी और एनपीके 805 एमटी के वैकल्पिक उर्वरकों की आपूर्ति की गई। इस प्रकार, जिला चुरू को कुल 8063 मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति की गई। उन्होंने सदन की मेज पर विवरण रखा।
कृषि मंत्री ने कहा कि मांग के अनुसार किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक आईएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध स्टॉक और जिले के ब्लॉक में उपलब्ध स्टॉक की पूरी तरह से समीक्षा की जाती है और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार से उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं और विनिर्माण कंपनियों के साथ समन्वय करने और रेक के माध्यम से उर्वरकों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया जाता है।
