राजस्थान सरकार की डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत SC और सवर्ण दंपत्तियों को 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी। जानिए पात्रता, राशि वितरण और आवेदन प्रक्रिया।

राजस्थान सरकार सामाजिक समानता, भाईचारे और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई पहल कर रही है। इसी कड़ी में डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Dr. Savita Ben Ambedkar Inter-Caste Marriage Promotion Scheme) शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना और अंतरजातीय विवाह को सम्मान देना है।

योजना के तहत आर्थिक सहायता

इस योजना के अंतर्गत यदि अनुसूचित जाति (SC) का युवक या युवती किसी सवर्ण हिंदू युवक या युवती से विवाह करता/करती है, तो राज्य सरकार 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि दो हिस्सों में दी जाती है:

• पहला हिस्सा: 5 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा किए जाते हैं, जो 8 साल तक लॉक रहते हैं।

• दूसरा हिस्सा: 5 लाख रुपये सीधे पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में जमा कर दिए जाते हैं।

इससे दंपत्ति को तत्काल आर्थिक मदद के साथ-साथ भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

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योजना का लाभ कौन ले सकता है?

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना अनिवार्य है:

• पति या पत्नी में से किसी एक का अनुसूचित जाति (SC) से होना जरूरी है।

• SC वर्ग का व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

• दंपत्ति की उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए।

• दोनों की वार्षिक कुल आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• विवाह दोनों की सहमति से होना चाहिए और यह पहला विवाह होना जरूरी है।

आवेदन प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए शादी के एक महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन के लिए दोनों पति-पत्नी के पास आधार कार्ड और जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए।

• SSO ID से लॉगिन करें।

• Citizen सेक्शन में जाकर SJMS Application लिंक पर क्लिक करें।

• आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।

अधिक जानकारी के लिए myscheme.gov.in पर जा सकते हैं।

सीएम भजनलाल शर्मा की पहल

सीएम भजनलाल शर्मा का यह कदम राजस्थान में जातिगत भेदभाव को कम करने और सामाजिक समरसता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अंतरजातीय विवाह को सम्मान देने और आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली यह योजना राज्य के युवाओं के लिए नई प्रेरणा बनकर उभरी है।