पंजाब ने ₹1,300 करोड़ के सड़क निर्माण और प्रमुख नागरिक सुधारों के साथ शहरी विकास में नई उपलब्धियाँ दर्ज कीं। मंत्री संजीव अरोरा ने बेहतर सेवा वितरण और जीवन स्तर सुधार के लिए योजनाओं की घोषणा की।
पंजाब ने शहरी क्षेत्रों में व्यापक सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए नई उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। स्थानीय सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन एवं विद्युत मंत्री संजीव अरोड़ा ने राज्य भर में नागरिक सेवाओं में सुधार, शहरी अवसंरचना मजबूत करने और जीवन स्तर बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की।
रिकॉर्ड राजस्व और वित्तीय राहत
मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में गृह कर संग्रह ₹600 करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष के ₹500 करोड़ से बढ़कर हुआ है। इसके साथ ही, गैर-निर्माण शुल्क (एनसीएफ) पर ओटीएस योजना को 30 अप्रैल 2026 तक पुनः शुरू किया गया है, जिससे संपत्ति मालिकों को लगभग 50% की वित्तीय राहत मिलेगी।
सड़क और बुनियादी ढांचा विकास
पंजाब के नगर निगमों और परिषदों में ₹1,300 करोड़ की लागत से 2,120 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इसका लक्ष्य मई 2026 तक पूरा करना है। मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि गड्डों से मुक्त सड़कें सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम मरम्मत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
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भवन निर्माण और अनुमोदन प्रक्रिया में सुधार
व्यवसाय और निर्माण गतिविधियों को सरल बनाने के लिए भवन निर्माण अनुमोदन प्रक्रिया को अब तेज़ और पारदर्शी बनाया गया है। अब फाइलें केवल एक बार आयुक्त को जमा करनी होंगी और एसटीपी अनुमोदन केवल आधे एकड़ या उससे बड़े भूखंडों के लिए आवश्यक होगा। जिला और मुख्यालय स्तर पर सिंगल-खिड़की समिति प्रणाली लागू की गई है, जो सभी अनुमोदन को एक बार में सुनिश्चित करेगी।
अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं का आधुनिकीकरण
आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए ₹131 करोड़ के निवेश के साथ अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें 13 नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना और उन्नत उपकरणों की खरीद शामिल है।
सीवरेज और जल प्रबंधन
सरकार ने सीवरेज नेटवर्क की सफाई को प्राथमिकता दी है और मानसून से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2025-26 में ₹450 करोड़ की सीवरेज परियोजनाएँ पहले ही आवंटित की गई हैं और चालू तिमाही में 700 करोड़ रुपये की नई परियोजनाएँ शुरू की जाएंगी। जल प्रबंधन में सतही जल परियोजनाओं के लिए ₹700 करोड़ और 30 जल शोधन संयंत्रों (WTP) के लिए ₹800 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
मंत्री संजीव अरोड़ा का संदेश
मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, “पंजाब शहरी विकास के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सड़क निर्माण, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और नागरिक सेवाओं में सुधार सभी पहल नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएँ और उच्च जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं।”