पंजाब सरकार ने छात्रों के डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अपडेट की समय सीमा बढ़ाई। कक्षा 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों को मिलेगा अतिरिक्त समय।
पंजाब सरकार ने स्कूल छात्रों के लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने घोषणा की है कि छात्र अब निर्धारित अतिरिक्त अवधि में अपने जन्म प्रमाण पत्र को डिजिटल रूप में प्राप्त कर पोर्टल पर अपडेट कर सकेंगे।
पंजाब के स्कूली छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए एकीकृत छात्र पंजीकरण पोर्टल पर डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जमा करने और उसमें आवश्यक सुधार करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस फैसले से उन छात्रों को फायदा मिलेगा जो अभी तक अपने दस्तावेज पूरे नहीं कर पाए थे।
कक्षा 8 के छात्रों को मिला अतिरिक्त समय
पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि कक्षा 8 में पढ़ने वाले जिन छात्रों के पास अभी तक डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, वे अब 30 अक्टूबर 2026 तक इसे बनवाकर छात्र पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
वहीं, कक्षा 9 और 10 के छात्रों को भी राहत दी गई है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगले शैक्षणिक सत्र के पंजीकरण से पहले अपने जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जरूरी सुधार और अपडेट करने का अवसर दिया जाएगा।
दस्तावेजों की कमी से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को दस्तावेजों की कमी या प्रक्रिया में देरी के कारण प्रवेश या अन्य शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित न होना पड़े।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंजूरी के बाद लिया गया यह निर्णय छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। सरकार चाहती है कि डिजिटल प्रक्रिया को लागू करते समय छात्रों और अभिभावकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में कदम
पंजाब सरकार लगातार स्कूल शिक्षा प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत छात्र पंजीकरण पोर्टल इसी पहल का हिस्सा है, जिसके जरिए छात्रों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा रहा है।
बैंस ने कहा कि सरकार ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां कागजी प्रक्रियाएं कम हों और सेवाएं अधिक आसान व प्रभावी बनें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं होने दी जाएगी।
स्कूलों को अभिभावकों के साथ समन्वय करने के निर्देश
शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों और अभिभावकों के संपर्क में रहें और उन्हें डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों की जिम्मेदारी है कि सभी पात्र छात्र संशोधित समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण पूरा कर सकें।
डिजिटल शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे रही पंजाब सरकार
यह फैसला पंजाब सरकार के डिजिटल गवर्नेंस और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि स्कूलों में छात्रों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हों और भविष्य में प्रक्रियाएं आसान बनाई जा सकें।