पंजाब ने नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें 24 सेक्टर्स को शामिल किया गया है। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने निवेशकों को 20 तरह के इंसेंटिव और रोजगार बढ़ाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने नई औद्योगिक नीति जारी करते हुए उद्योगपतियों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। यह नीति राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है और इसे विशेष रूप से व्यवसायी-अनुकूल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।
भारत की पहली 24-क्षेत्रीय औद्योगिक नीति
मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह नीति भारत की पहली 24-सेक्टोरल औद्योगिक नीति है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन शामिल हैं।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ!
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @SanjeevArora_PB ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
🔸 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ 100% ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ
🔸 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ, ₹25 ਕਰੋੜ/ 50 ਕਾਮਿਆਂ… pic.twitter.com/WccyBSDcd9— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 7, 2026
प्रमुख लाभ और प्रोत्साहन
राज्य सरकार द्वारा निवेश की 100% राशि पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
रोजगार सृजन सब्सिडी में विशेष राहत, जिसमें ₹25 करोड़ तक के निवेश और 50 कर्मचारियों तक के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
रोजगार सब्सिडी के तहत प्रत्येक कर्मचारी के लिए ₹3,000 और महिलाओं, दलितों और विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹4,000 की सुविधा।
उद्योगपतियों के लिए पहली बार कैपिटल सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अवसर
अब केवल ₹25 करोड़ के निवेश और 50 कर्मचारियों के साथ कोई भी उद्यम रोजगार प्रोत्साहन का पात्र बन सकता है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को भी नीति का लाभ मिलेगा और पंजाब में निवेश के अवसर बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार का उद्देश्य
संजीव अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में यह नीति पंजाब को निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र बनाएगी। सरकार का उद्देश्य उद्योगों को सशक्त बनाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
नए प्रोत्साहनों और सुविधाओं के साथ, पंजाब में निवेश करना अब और भी आसान और लाभकारी हो जाएगा।