ईरान-इजरायल संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत और कूटनीति से समाधान की अपील की। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता पर मोदी ने शांति स्थापना का संदेश दिया।
ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी विवाद का हल युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फिनलैंड दोनों कानून के शासन, संवाद और शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “भारत और फिनलैंड सैन्य टकराव को किसी भी विवाद का समाधान नहीं मानते। हम दोनों देशों के लिए यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। हमें उम्मीद है कि युद्ध जल्द समाप्त होंगे और स्थायी शांति स्थापित होगी।” उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों का सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को बढ़ावा देगा।
दुनिया में बढ़ती अस्थिरता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्तमान में दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों में लगातार संघर्ष जारी है। ऐसे समय में भारत और यूरोप के बीच बढ़ते सहयोग से वैश्विक स्तर पर स्थिरता और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
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यूक्रेन युद्ध का संक्षिप्त इतिहास
फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला किया था। यह यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा संघर्ष माना जा रहा है। इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य एवं आर्थिक मदद दी, लेकिन युद्ध अब भी लंबा खिंच रहा है।
पश्चिम एशिया में हालात और ईरान की प्रतिक्रिया
28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ा दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता Ali Khamenei की मौत के बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके चलते UAE, सऊदी अरब, इजरायल और कतर ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए और एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया।
बढ़ती मौतों और प्रभावित सेवाएं
इस संघर्ष में अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खाड़ी क्षेत्र में विमान सेवाएं और ऊर्जा से जुड़े संसाधन प्रभावित हुए हैं। भारत सहित कई देशों ने इस बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है।