मिलन विहार तोड़फोड़ मामला: मिलन विहार में O-ज़ोन के नाम पर हो रही तोड़फोड़ को लेकर विवाद बढ़ा। संजीव झा ने सरकार और DDA पर आरोप लगाए, जबकि प्रशासन इसे नियमों के तहत कार्रवाई बता रहा है।
मिलन विहार तोड़फोड़ मामला: बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के मिलन विहार में O-ज़ोन क्षेत्र के नाम पर चल रही कथित तोड़फोड़ को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। स्थानीय स्तर पर हुई कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
आम आदमी पार्टी नेता संजीव झा ने आरोप लगाया है कि पुलिस की मौजूदगी में लगातार तोड़फोड़ की जा रही है और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा O-ज़ोन के नाम पर रोजाना कार्रवाई की जा रही है, जिससे स्थानीय लोग प्रभावित हो रहे हैं।
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सरकार पर विरोधाभासी बयानों का आरोप
संजीव झा ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से बार-बार यह कहा जा रहा है कि O-ज़ोन क्षेत्र में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके विपरीत कार्रवाई जारी है।
उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्रियों और सांसदों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफ आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कार्रवाई लगातार जारी है।
कोर्ट स्टे के बावजूद कार्रवाई का दावा
स्थानीय लोगों और प्रतिनिधियों का कहना है कि जिस जमीन पर तोड़फोड़ की जा रही है, उस पर पहले से अदालत का स्टे आदेश मौजूद है। इसके बावजूद कथित रूप से कार्रवाई की जा रही है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।
पूरा मिलान विहार में पुलिस लगा कर आज भी बुराड़ी विधानसभा के मिलन विहार में O जोन के नाम पर तोड़फोड़ हो रही है।
भाजपा सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ और है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री, सांसद सब बोल रहे है कि O जोन में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन DDA डेली O ज़ोन के नाम पर… pic.twitter.com/WcNN0EidxA
— Sanjeev Jha (@Sanjeev_aap) June 12, 2026
स्थानीय निवासियों में नाराजगी
मिलन विहार के निवासियों का कहना है कि इस कार्रवाई से कई परिवारों के घर प्रभावित हो रहे हैं और लोगों में डर का माहौल है कि कहीं उनके मकान भी इसकी चपेट में न आ जाएं।
राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज
इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों की ओर से सरकार पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि प्रशासनिक पक्ष इसे नियमों के तहत की जा रही कार्रवाई बता रहा है।
मांग और अपील
संजीव झा ने सरकार से मांग की है कि O-ज़ोन नीति की समीक्षा की जाए और गरीबों के मकानों को बचाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर संसद में कानून बनाकर O-ज़ोन की परिभाषा और दायरे को स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि आम लोगों के घर सुरक्षित रह सकें।