मानेसर में बजट-पूर्व परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स को नई उड़ान दी। HSIIDC के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहयोग, ए.आई. मिशन, रिसर्च फंड और उद्यमिता प्रतियोगिताओं की घोषणा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठक के दौरान स्टार्टअप संस्थापकों और उद्यमियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य में युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 16 जनवरी को ‘राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस’ मनाया गया और आज की बैठक उसी उत्सव की कड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का हवाला देते हुए बताया कि “स्टार्टअप इंडिया” केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक ‘रेनबो विजन’ है, जो विभिन्न क्षेत्रों को नई संभावनाओं से जोड़ता है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टार्टअप्स को एक बीज की तरह बताया, जिसे सही समर्थन मिलने पर विशाल वृक्ष में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार तेजी से कार्य कर रही है और देश में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति दिखाई दे रही है।
इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम, और गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा उपस्थित रहे।
फंडिंग और तकनीकी सहयोग पर जोर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टार्टअप संस्थापकों के सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’, ‘फंडिंग’ और ‘तकनीकी सहयोग’ जैसे मुद्दों को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता; सही दृष्टिकोण और मेहनत से यह दुनिया बदल सकता है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि पिछले 10 वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिसमें हरियाणा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। वर्तमान में हरियाणा में 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और राज्य इस मामले में देश में सातवें स्थान पर है। इसके अलावा, हरियाणा से 19 यूनिकॉर्न कंपनियां भी सामने आई हैं।
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हरियाणा ए.आई. मिशन, रिसर्च फंड और फंड ऑफ फंड्स
बजट 2025-26 में, मुख्यमंत्री ने बताया कि भविष्य Artificial Intelligence (AI) का है। इसी दृष्टि से हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा ए.आई. मिशन’ की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में एक-एक ए.आई. हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50,000 युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।
सीएम ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ‘हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड’ की स्थापना की गई है, जिसमें शुरुआती कोष 20 करोड़ रुपये है। साथ ही 2,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड्स’ भी तैयार किया गया है।
हरियाणा में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए HSIIDC के माध्यम से प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और ‘मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना’ लागू की गई है। राज्य की ‘हरियाणा स्टार्टअप नीति-2022’ के अंतर्गत अब तक 22 स्टार्टअप्स को 1.14 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है।
स्टार्टअप संस्कृति को सभी जिलों में विस्तार
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब स्टार्टअप संस्कृति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। आगामी शैक्षणिक सत्र से हर जिले में ‘उद्यमिता प्रतियोगिताएं’ आयोजित की जाएंगी, जहां चयनित टीमों को अपने आइडिया को बिजनेस मॉडल में बदलने के लिए 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
मानेसर के औद्योगिक केंद्र होने के कारण HSIIDC के सभी औद्योगिक एस्टेट्स में ‘इन्क्यूबेशन सेंटर्स’ स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्टार्टअप्स को किफायती दरों पर कार्यस्थल मिल सके। इसके लिए तीन IMT क्षेत्रों में भूमि भी चिन्हित कर ली गई है।
महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा में 50% से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर शामिल है। सरकार महिला उद्यमियों को हर कदम पर समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स को प्रेरित किया कि वे रिस्क लेने से डरें नहीं। उन्होंने कहा, “रिस्क टेकिंग अब मेनस्ट्रीम बन चुकी है, और जो जोखिम नहीं लेते, वही सबसे बड़ा जोखिम उठाते हैं।”
सुझावों में भागीदारी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी से आग्रह किया कि अगले 8–10 दिनों में अपने सुझाव चैटबॉट के माध्यम से भेजें। जिन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा, उन्हें विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा जाएगा, ताकि वे स्वयं देख सकें कि सरकार ने उनके सुझावों का सम्मान किया।
