Haryana NEWS: हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज आगामी शराब की नीलामी में सभी संभावित बोलीदाताओं को पूर्ण सुरक्षा और प्रशासनिक समर्थन का आश्वासन दिया और उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट या भय के भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार कानून का पालन करने वाले सभी प्रतिभागियों का पूरा समर्थन करती है। इस आधिकारिक प्रक्रिया में भाग लेने से किसी को भी डरना या हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्रतिभागी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी “, डॉ. मिश्रा ने पुष्टि की।
उन्होंने ये टिप्पणियां यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, रोहतक, करनाल और अंबाला सहित जिलों के उपायुक्तों (डीसी), पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और जिला आबकारी और कराधान आयुक्तों (डीईटीसी) के साथ एक कानून और व्यवस्था समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य नीलामी के दौरान किसी भी प्रकार की धमकी या व्यवधान को बर्दाश्त नहीं करेगा।
स्थानीय उपद्रवी लोगों और असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिभागियों को डराने-धमकाने के प्रयासों के बीच संभावित सांठगांठ की रिपोर्टों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, डॉ. मिश्रा ने पुलिस और खुफिया अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों की तेजी से पहचान करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला खुफिया इकाइयों को बार-बार अपराध करने वालों के विस्तृत रिकॉर्ड संकलित करने और उनकी गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया। पुलिस को संदिग्ध सभाओं या असामान्य वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखने का भी आदेश दिया गया था।
बोलीदाताओं में विश्वास पैदा करने के लिए, डॉ. मिश्रा ने संबंधित जिलों के डीसी और एसपी को व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने और बातचीत करने के लिए कहा। इन बैठकों का उद्देश्य किसी भी सुरक्षा चिंताओं को सीधे संबोधित करना और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। डीसी और एसपी को बोलीदाताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए, उनके मुद्दों को सुनना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे व्यवस्थाओं में आश्वस्त हैं। संदेश स्पष्ट होना चाहिए-इस प्रक्रिया को बाधित नहीं होने दिया जाएगा।
डॉ. मिश्रा ने किसी भी हस्तक्षेप पर सरकार की शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराया और चेतावनी दी कि अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की लापरवाही या मिलीभुगत के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “नीलामी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए।
उन्होंने वीडियो निगरानी स्थापित करने, संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात करने और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीलामी सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जा रही है।
बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती. आशिमा बरार, आबकारी और कराधान आयुक्त श्री विनय प्रताप सिंह, एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) संजय कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी