हरियाणा में विकास की रफ्तार तेज: उद्योग-श्रम परिषद का गठन, सौर ऊर्जा योजना का पैनल बनाया गया और प्लास्टिक प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई; 1,849 चालान और ₹15.97 लाख जुर्माना।

हरियाणा सरकार ने राज्य में आर्थिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में “उद्योग-श्रमिक मित्र परिषद” की पहली बैठक की अध्यक्षता की और इस पहल को औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण के बीच सामंजस्य बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परिषद हरियाणा को देश का पहला राज्य बनाती है, जहां उद्योग और श्रमिक एक मंच पर बैठकर विकास और कल्याण सुनिश्चित करेंगे। परिषद का मुख्य उद्देश्य श्रमिक सुरक्षा, औद्योगिक विवादों का समाधान और तकनीकी संस्थानों में कौशल विकास पर ध्यान देना है। राज्य के लगभग दो लाख सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को 25 दिसंबर, 2025 से एक विशेष पोर्टल के माध्यम से नियमितीकरण का अवसर प्रदान किया गया है।

सरकार ने ईएसआईसी अस्पतालों के लिए रियायती भूमि, औद्योगिक श्रमिकों के लिए किफायती छात्रावास और स्थान की कमी वाले औद्योगिक क्षेत्रों में बहुस्तरीय पार्किंग सुविधाओं के विकास को भी मंजूरी दी है।

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सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, “प्रधानमंत्री-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना” के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया। यह समिति सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने और राज्यभर में सौर ऊर्जा अपनाने की योजना तैयार करेगी।

प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने पिछले चार हफ्तों में 1,849 चालान जारी किए और कुल ₹15.97 लाख का जुर्माना लगाया। बोर्ड ने साफ किया कि पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।

ये पहल राज्य सरकार की नीति को दर्शाती हैं, जो औद्योगिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन को एक साथ बढ़ावा देती है।