इसके बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। सीएम Dhami Sarkar का अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर ऐक्शन होने वाला है।
देहरादून नगर निगम ने रिस्पना के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी जमीन पर बने 525 मकान को गुरुवार से नोटिस देंगे। बुधवार को नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि संबंधित व्यक्तियों को पंद्रह मई तक अतिक्रमण स्वयं हटाने का अवसर मिलेगा।
जबकि इसके बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि 11 मार्च 2016 के बाद सरकारी जमीन पर बने भवनों को चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की गई थी।
टास्क फोर्स ने स्थान पर जाकर सर्वेक्षण किया है। टीमों ने बस्तियों में करीब 525 घरों की सूची बनाई है। इनमें से 415 मकान एमडीडीए की भूमि पर बने हैं, नौ मकान राज्य सरकार की भूमि पर, 89 मकान नगर निगम और बारह मकान नगर पालिका मसूरी पर बने हैं। प्राधिकरण और नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
टास्क फोर्स में ये अधिकारी रहे शामिल
अपर नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक या उनके नामित प्रतिनिधि, उप जिलाधिकारी सदर या उनके नामित प्रतिनिधि, उप नगर आयुक्त नगर निगम, कर अधीक्षक भूमि, अधीक्षण अभियंता सिंचाई खंड, पेयजल, विद्युत, जल संस्थान या उनके नामित प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।