DELHI NEWS : दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की जांच करने का आदेश दिया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस पहले ही कोर्ट में कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग का विरोध कर चुकी है।
इससे पहले, कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कथित भूमिका को लेकर बीजेपी नेता और मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर 24 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
फैसला किया गया था सुरक्षित
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने अभियोजन पक्ष, शिकायतकर्ता और कपिल मिश्रा के वकील की दलीलें सुनने के बाद एक अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि कपिल मिश्रा को दोषी ठहराने के लिए एक साजिश रची जा रही थी।
विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने तर्क दिया था कि दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में कपिल मिश्रा की भूमिका की पहले ही जांच हो चुकी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप (डीपीएसजी) की बातचीत से यह स्पष्ट हुआ कि चक्का जाम की योजना पहले ही बना ली गई थी।
इलियास ने दाखिल की थी याचिका
यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास ने कपिल मिश्रा, दयालपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी और पांच अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की थी। इनमें बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व विधायक जगदीश प्रधान भी शामिल थे।
पिछले साल अगस्त में दायर याचिका में इलियास ने दावा किया था कि 23 फरवरी 2020 को उन्होंने कपिल मिश्रा और उनके सहयोगियों को कर्दमपुरी में एक सड़क ब्लॉक करते देखा था। इस दौरान वे रेहड़ी-पटरी वालों के ठेले तोड़ते नजर आए थे। उस वक्त तत्कालीन उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इलियास के अनुसार, कपिल मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक रूप से जगह खाली करने या इसके गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।