दिल्ली की CM Rekha Gupta को कार्यभार संभालने के 100 दिन से ज्यादा समय बाद आखिरकार सिविल लाइंस, उत्तरी दिल्ली में सरकारी आवास मिल गया है। जबकि बीजेपी सरकार के अन्य अधिकांश कैबिनेट मंत्रियों को राजधानी में पहले ही आधिकारिक बंगले आवंटित किए जा चुके थे।
दिल्ली की नई CM Rekha Gupta को आखिरकार सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया है। हालांकि, फिलहाल वहां मरम्मत और रंग-रोगन का कार्य जारी है, इसलिए उनके वहां स्थानांतरित होने में कुछ समय लग सकता है। संबंधित अधिकारियों ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री को कार्यभार संभालने के करीब 100 दिन बाद उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस क्षेत्र में सरकारी बंगला आवंटित किया गया है, जहां वे जल्द ही शिफ्ट हो सकती हैं।
लोक निर्माण विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आवंटन पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास अब राज निवास मार्ग पर स्थित प्लॉट नंबर 8 होगा, जहां चार बंगले मौजूद हैं। इनमें से बंगला नंबर 1 और 2 उन्हें दिए जाएंगे। संभावना है कि मुख्यमंत्री बंगला नंबर 1 में रहेंगी, जबकि बंगला नंबर 2 को कैंप कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाएगा।
प्लॉट नंबर 8 पर मौजूद दो अन्य बंगले (नंबर 3 और नंबर 4) क्रमशः उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह के नाम हैं। एक लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारी ने बताया कि बंगला नंबर 1 पहले उपराज्यपाल के सचिवालय के लिए उपयोग हो रहा था, जिसे अब खाली कर दिया गया है। वहीं, बंगला नंबर 2 पहले विधायक अभय वर्मा को दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे वापस कर दिया, जिसके बाद यह बंगला मुख्यमंत्री को आवंटित किया गया।
अधिकारीयों ने बताया कि ये बंगले गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को जेड स्तर की सुरक्षा प्राप्त है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बंगलों के लिए डीडीयू मार्ग और सिविल लाइंस में कम से कम 7-8 विकल्प देखे थे। फिलहाल, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र शालीमार बाग में पारिवारिक घर में रह रही हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आवंटन से जुड़ी जानकारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री के लिए आवंटन पत्र जारी कर दिया है और बंगले की मरम्मत एवं सजावट का काम शुरू कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मरम्मत का खर्च लगभग 47 लाख रुपये है और यह कार्य लगभग 60 दिनों में पूरा हो जाएगा। मरम्मत पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री वहां शिफ्ट हो जाएंगी।
दिल्ली की नई बीजेपी सरकार में अधिकांश कैबिनेट मंत्रियों को पहले ही राजधानी में सरकारी आवास मिल चुके हैं। इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग ने मंत्रियों और कर्मचारियों के लिए कैंप ऑफिस बनाने के टेंडर भी जारी किए हैं।