उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। बोनस एक्ट 1965 लागू, स्वास्थ्य, रोजगार और वन विभाग में नई नियुक्तियां और योजनाएं तय।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में श्रम, स्वास्थ्य, गृह, वन और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े अहम निर्णय लिए गए, जो राज्य के प्रशासन और नागरिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 वापस, केंद्रीय कानून लागू

बैठक में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लेने का निर्णय लिया गया। यह प्रस्ताव कोविड-19 के समय लाया गया था, जिसमें उद्योगों को केवल सरप्लस होने पर बोनस देने का प्रावधान था। अब चूंकि केंद्रीय बोनस एक्ट 1965 लागू है, इसे राज्य में लागू किया जाएगा। इससे सभी कर्मचारियों को पूर्ण बोनस मिलेगा।

स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती और पदों की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने ईएसआई डॉक्टरों के नियमावली को मंजूरी दी और उत्तराखंड एम्प्लॉयी स्टेट सर्विस स्कीम 2026 को लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत 94 नए पदों की स्वीकृति दी गई है।

• मेडिकल ऑफिसर: 76 पद

• असिस्टेंट डायरेक्टर: 11 पद

• लेवल 12 पद: 6

• एडिशनल डायरेक्टर लेवल 13: 1 पद

इन पदों के माध्यम से चिकित्सा सेवा और प्रशासनिक कार्य में सुधार होगा।

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गृह विभाग: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए नए पद

गृह विभाग से जुड़े प्रस्ताव में 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 22 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें पुलिस उपाधीक्षक के पद भी शामिल हैं। ये सभी पद मुख्यालय स्तर पर कार्य करेंगे, जिससे राज्य में नारकोटिक्स से संबंधित मामलों की निगरानी और नियंत्रण मजबूत होगा।

आदतन अपराधी पर नए नियम

उत्तराखंड कारागार एक्ट 2024 के तहत आदतन अपराधी को पूर्व के कानून के अनुसार माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों पर पहले से तय कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।

वन विभाग और न्यूनतम वेतन

वन विभाग के दैनिक श्रमिकों में से 589 श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। इससे वन कर्मियों के कल्याण और आर्थिक सुरक्षा में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना जारी

बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना 2025-26 तक जारी रहेगी। यह राज्य के छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

इस बैठक के निर्णयों से उत्तराखंड में श्रमिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।