CM Bhagwant Singh : पंजाब सरकार ने 5.4 लाख से अधिक मौजूदा और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए छठे वेतन आयोग को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 27 फरवरी को होने वाली कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में कर्मचारियों के नियमितीकरण पर चर्चा के लिए अधिकारी समिति के सदस्य भी शामिल होंगे।
पंजाब के CM Bhagwant Singh ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि 27 फरवरी को होने वाली कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में कर्मचारियों के नियमितीकरण पर चर्चा के लिए विभाग द्वारा गठित अफसर कमेटी के सदस्यों को शामिल किया जाए। यह फैसला सर्व शिक्षा अभियान और मिड-डे मील दफ्तरी मुलाजम यूनियन द्वारा उठाए गए मुद्दों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से लिया गया है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने वित्त मंत्री कार्यालय में सर्व शिक्षा अभियान मिड-डे मील दफ्तरी मुलाजम यूनियन और वन विभाग वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किए। उन्होंने शिक्षा विभाग को मिड-डे मील कर्मचारियों के वेतन संबंधी समस्याओं का जल्द समाधान निकालने और रुका हुआ वेतन जारी करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में वेतन से संबंधित मुद्दों के अलावा, विभाग में कार्यरत चपरासी, चौकीदार, माली आदि की सेवाओं को नियमित करने की मांगें भी उठाई गईं। कैबिनेट सब-कमेटी ने वन विभाग के निदेशक को निर्देश दिया कि वे यूनियन के साथ बैठक कर उनकी मांगों से संबंधित प्रस्ताव तैयार करें और अगली सब-कमेटी बैठक में इसे पेश करें, ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
छठे वेतन आयोग को मंजूरी
पंजाब सरकार ने 5.4 लाख से अधिक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 20% की वृद्धि की जाएगी, जिसे 1 जुलाई 2021 से प्रभावी माना जाएगा और इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 2016 से किया जाएगा। सरकार हर वर्ष वेतन पर 27,000 करोड़ रुपये और पेंशन पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च करती है, जिससे इस फैसले से सरकार पर 35,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
लंबे समय से रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग थी कि छठे वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई पेंशन का एरियर दिया जाए। अब मान सरकार 2016 से पेंशन के बकाया भुगतान को किस्तों में जारी करने जा रही है, जिससे हजारों रिटायर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
