बजट सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘मेरी रसोई’ योजना की अहमियत बताई, 40 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ

बजट सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘मेरी रसोई’ योजना की अहमियत बताई, 40 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बजट सत्र में ‘मेरी रसोई’ योजना की अहमियत बताई। इस योजना के जरिए राज्य के लगभग 40 लाख परिवारों और बच्चों को पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के बजट सत्र के दौरान ‘मेरी रसोई’ योजना को गरीब और मेहनतकश परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों और बच्चों को पौष्टिक और सस्ता भोजन उपलब्ध कराना है।

राज्य की विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मेरी रसोई’ योजना से पंजाब के लगभग 40 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे परिवारों को भी स्वस्थ और संतुलित भोजन मिल सके।

also read: पंजाब बजट सत्र 2026: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष पर…

परिवारों और बच्चों के पोषण पर जोर

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह योजना केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मेहनतकश लोगों का हौसला बढ़ाना और उनके परिवारों के बेहतर पोषण को सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण कई परिवारों के बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, ऐसे में यह योजना उनके लिए काफी मददगार साबित होगी।

सरकार का मानना है कि बेहतर पोषण मिलने से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

आम लोगों के हित में सरकार की पहल

पंजाब सरकार लगातार आम लोगों के हित में विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मेरी रसोई’ जैसी योजनाएं सरकार की जनकल्याणकारी सोच को दर्शाती हैं, जिसमें आम जनता, खासकर मेहनतकश और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है।

समावेशी विकास की दिशा में कदम

सरकार का मानना है कि यह योजना समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। ‘मेरी रसोई’ योजना के जरिए लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य में कोई भी परिवार पोषण की कमी का सामना न करे।

Related posts

डॉ. सुमिता मिश्रा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की

हरियाणा राजस्व विभाग ने सिटिजन हेल्पडेस्क की शुरुआत, 48 घंटे में शिकायत निवारण अनिवार्य

लोकसभा में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर विवाद, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप