Anurag Verma: सभी खरीद एजेंसियों के एमडी और सभी उपायुक्तों के साथ बैठक
- गेहूं की तत्काल खरीद और भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश
- बेमौसम बारिश से प्रभावित मंडियों और फसलों का दौरा करेंगे उपायुक्त
- किसानों को मंडियों में नहीं होगी किसी तरह की परेशानी: अनुराग वर्मा
पंजाब के मुख्य सचिव Anurag Verma ने आज राज्य में चल रही गेहूं खरीद व्यवस्था और बेमौसमी मौसम के कारण खराब हुई फसल का जायजा लेने के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक आपात बैठक की।
बैठक में मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को आदेश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि मंडी में किसानों द्वारा लाई गई फसल की तुरंत खरीद हो। साथ ही, खरीदी गई फसल का भुगतान 48 घंटे के भीतर किसान के खाते में सुनिश्चित किया जाए।
श्री वर्मा ने उपायुक्तों को आदेश दिए कि वे अपने जिले की खरीद एजेंसियों के साथ प्रतिदिन बैठक करके जिले की प्रत्येक मंडियों में हो रही खरीद की समीक्षा करें। उन्होंने उपायुक्तों को व्यक्तिगत रूप से मंडियों का दौरा करने के भी आदेश दिए।
श्री वर्मा ने डीसी को आदेश दिए कि वे बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान की रिपोर्ट तुरंत सरकार को भेजें। जिन गांवों में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहां डीसी या एसडीएम स्वयं जाकर निरीक्षण करें।
श्री वर्मा ने आगे बताया कि इस सीजन में मंडियों में कुल 132 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक होने की संभावना है। इसमें से अब तक 17.14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। इसमें से 13.23 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद प्रदेश की खरीद एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है। श्री वर्मा ने आगे बताया कि नियमानुसार खरीदे गए गेहूं का भुगतान 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में किया जाना है। इस हिसाब से किसानों को 752 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है, लेकिन उन्हें अब तक 898 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। यानी कई किसानों को 48 घंटे से पहले ही भुगतान कर दिया गया है।
मुख्य सचिव ने डिप्टी कमिश्नरों को खरीदी गई फसल के उठान पर विशेष ध्यान देने के आदेश दिए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा एफसीआई के साथ लगातार समन्वय करके प्रतिदिन विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल तक विशेष वाहनों के माध्यम से 61000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा जा चुका है और आज 21 अप्रैल को 9 विशेष वाहनों के माध्यम से 24000 मीट्रिक टन गेहूं और भेजा जा रहा है। इसके साथ ही कुल 85000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा जा चुका है। कल 22 अप्रैल को 26 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
श्री वर्मा ने कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि मंडियों में किसानों की फसल तुरंत खरीदी जाएगी तथा उन्हें 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा। यदि किसी किसान को खरीद या भुगतान में कोई परेशानी आ रही है तो वे सरकार के टोल फ्री नंबर 1100 पर सूचना दे सकते हैं। किसान द्वारा दी गई सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं सिविल सप्लाई विकास विकास विकास गर्ग, खरीद एजेंसियों मार्कफेड, पनसप, पनग्रेन और वेयरहाउस कार्पोरेशन के एम.डी., सचिव पंजाब मंडी बोर्ड, जी.एम. एफ.सी.आई. और सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।
