Category:

भारत

Latest national News in Hindi : Get national news today in Hindi (देश) समाचार. पढ़ें देश से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में on dainiknewsindia.com

भारत

भारत-इंडोनेशिया 7वीं Joint Defense Cooperation Committee की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई

by editor May 3, 2024

written by editor

Joint Defense Cooperation Committee: भारत के रक्षा सचिव और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए

भारत के रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरामाने और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव, एयर मार्शल डोनी एर्मवान तौफांटो ने आज (3 मई, 2024) नई दिल्ली में 7वीं भारत-इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के बढ़ रहे दायरे पर संतोष व्यक्त किया। रक्षा सहयोग और रक्षा उद्योग सहयोग पर कार्य समूहों की बैठकों में विचार-विमर्श की गई विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों पर हुई प्रगति की भी दोनों सह-अध्यक्षों द्वारा समीक्षा की गई।

इसके अतिरिक्‍त, गणमान्य व्यक्तियों ने विशेष रूप से रक्षा उद्योग संबंधों, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को बेहतर करने के उपायों की पहचान की।

यात्रा के दौरान, श्री तौफांटो ने नई दिल्ली में डीआरडीओ मुख्यालय के साथ-साथ पुणे में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एलएंडटी रक्षा प्रतिष्‍ठानों का दौरा किया। उन्होंने भारत फोर्ज, महिंद्रा डिफेंस और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड जैसे अन्य भारतीय रक्षा उद्योग साझेदारों के साथ भी विचार-विमर्श किया और अनुसंधान एवं संयुक्त उत्पादन में सहयोग के जरिए रक्षा औद्योगिक क्षमताओं को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। यात्रा के दौरान, उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से भी मुलाकात की।

श्री तौफांटो 2 मई, 2024 से भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद नायकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी है और दोनों देशों का भारत-प्रशांत क्षेत्र को लेकर विज़न एक जैसा है। मौजूदा समय में, इस भागीदारी की विशेषता द्वि-पक्षीय और बहु-पक्षीय क्षेत्रों में नजदीकी सहयोग है, जिसमें अक्‍सर होने वाली उच्च-स्तरीय बातचीत भी शामिल है। इंडोनेशिया, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

SOURCEhttps://pib.gov.in/

May 3, 2024 0 comments

भारत

भारत-नाइजीरिया Joint Trade Committee का दूसरा सत्र अबुजा में आयोजित हुआ

by editor May 3, 2024

written by editor

Joint Trade Committee: दोनों पक्ष स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप देंगे

महत्व (फोकस) के कई क्षेत्रों : डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, औषधि क्षेत्र (फार्मास्यूटिकल्स) की पहचान की गई

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में भारत से सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, नाइजीरिया संघीय गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त श्री जी बालासुब्रमण्यम और वाणिज्य विभाग की आर्थिक सलाहकार सुश्री प्रिया पी. नायर ने 29.04.2024 से 30.04.2024 तक अबुजा में अपने नाइजीरियाई समकक्षों के साथ एक संयुक्त व्यापार समिति (जॉइंट ट्रेड कमेटी -जेटीसी) की बैठक की। जेटीसी की सह-अध्यक्षता नाइजीरिया के संघीय उद्योग व्यापार और निवेश मंत्रालय के स्थायी सचिव, राजदूत नूरा अब्बा रिमी और अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य विभाग ने की ।

एक व्यापक वार्तालाप में, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में हाल में हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और आगे के विस्तार के लिए अप्रयुक्त विशाल क्षमता को स्वीकार किया। इसी आशय से, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार के साथ-साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश को बढ़ाने के लिए महत्त्व (फोकस) के कई क्षेत्रों की पहचान की। इनमें दोनों पक्षों के बाजार में पहुंच के मुद्दों को हल करना और कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस, औषधियां (फार्मास्यूटिकल्स), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस-यूपीआई), स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, बिजली क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, रेलवे, विमानन, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), विकास तथा शिक्षा आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। दोनों पक्ष द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते के शीघ्र सम्पन्न होने पर सहमत हुए।

भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक (आईबीआई), आयात निर्यात (एक्सपोर्ट इम्पोर्ट – ईएक्सआईएम) बैंक ऑफ़ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीएल) के अधिकारी शामिल थे। दोनों पक्षों के अधिकारी सक्रिय रूप से जेटीसी की कार्यवाही में लगे रहे। चर्चा सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई तथा फलदायी भी रही। अधिक सहयोग, लंबित मुद्दों के समाधान, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, लोगों के बीच परस्पर संपर्क बढ़ाने के प्रति उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया भी मिली।

द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास के अंतर्गत दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार में बाधा डालने वाले सभी मुद्दों को शीघ्रता से हल करने और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। भारतीय उद्योग परिसंघ (चैम्बर ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्रीज –सीआईआई) के नेतृत्व में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ आया था जिसमें विद्युत् , आर्थिक प्रौद्योगिकी (फिनटेक), दूरसंचार, विद्युत मशीनरी, औषधि (फार्मास्यूटिकल्स) आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। भारत-नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के दूसरे सत्र के विचार-विमर्श सौहार्दपूर्ण और भविष्योन्मुखी थे, जो दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण और विशेष संबंध होने का संकेत है।

नाइजीरिया अफ्रीका क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एवं प्रमुख व्यापारिक भागीदार है । भारत और नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 11.8 अरब (बिलियन) अमेरिकी डॉलर रहा। वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार गिरावट का रुख दर्शाने के बाद भी 7.89 अरब (बिलियन) रहा । 27 अरब (बिलियन) अमेरिकी डॉलर के कुल निवेश के साथ, लगभग 135 भारतीय कंपनियां नाइजीरिया के जीवंत बाजार में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। और ये सभी निवेश बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं सहित विविध क्षेत्रों में किए गए हैं।

SOURCEhttps://pib.gov.in/

May 3, 2024 0 comments

भारत

Air Marshal Nagesh Kapoor ने प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एओसी-इन-सी) का पदभार ग्रहण किया

by editor May 1, 2024

written by editor

Air Marshal Nagesh Kapoor ने 01 मई, 2024 को प्रशिक्षण कमान (टीसी) में एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एओसी-इन-सी) का पदभार ग्रहण किया।

एयर मार्शल एन कपूर को 6 दिसंबर, 1986 को भारतीय वायु सेना की फाइटर स्ट्रीम में अपनी सेवा की शुरुआत की थी। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उनके पास एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और फाइटर कॉम्बैट लीडर के रूप में 3400 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है।

एयर मार्शल ने अपने शानदार करियर के दौरान कई फील्ड और स्टाफ पदों पर काम किया है। उन्होंने परिचालन कार्यकाल के दौरान केंद्रीय क्षेत्र में एक लड़ाकू स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर, पश्चिमी क्षेत्र में एक फ्लाइंग बेस के स्टेशन कमांडर और एक प्रमुख एयर बेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग पद की जिम्मेदारियों को संभाला है। इसके अलावा उन्होंने वायु सेना अकादमी में मुख्य प्रशिक्षक (उड़ान) और प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज- वेलिंगटन में निर्देशन स्टाफ के रूप में अपना निर्देशात्मक कार्यकाल पूरा किया है। एयर मार्शल नागेश कपूर ने वायु सेना अकादमी में अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय वायु सेना में पीसी-7 एमके आईएल विमान को शामिल करने और परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने डिफेंस अटैची, पाकिस्तान के रूप में एक राजनयिक कार्यभार को भी संभाला है। उनकी स्टाफ नियुक्तियों में वायु सेना मुख्यालय में सहायक वायु सेना परिचालन (रणनीति), दक्षिण पश्चिमी वायु कमान में एयर डिफेंस कमांडर और केंद्रीय वायु कमान मुख्यालय में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर शामिल हैं। उन्होंने मौजूदा पदभार को संभालने से पहले वायु सेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर-इन-चार्ज पर्सनेल (कार्मिक) के रूप में कार्य किया है।

एयर मार्शल नागेश कपूर उनकी सराहनीय सेवा के लिए साल 2008 में वायु सेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।

SOURCEhttps://pib.gov.in/

May 1, 2024 0 comments

भारत

NHPC Limited भारत में फ्लोटिंग जल प्रवाह के ऊपर स्थापित सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी) के कार्यान्वयन के लिए नॉर्वेजियन कंपनी के साथ सहयोग करेगी

by editor April 30, 2024

written by editor

NHPC Limited: भारत में जलविद्युत विकास के सबसे बड़े संगठन एनएचपीसी लिमिटेड ने जल प्रवाह के ऊपर स्थापित तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र (फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री) उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में काम करने वाली नॉर्वेजियन कंपनी मैसर्स ओशन सन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस एमओयू के अनुसार, राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन – एनएचपीसी) और ओशन सन फोटोवोल्टिक पैनलों पर आधारित ओशन सन की जल प्रवाह के ऊपर स्थापित तैरती हुई (फ्लोटिंग) सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाएंगे। ऐसे पैनलों को एनएचपीसी द्वारा पहचाने जाने वाले प्रासंगिक स्थलों पर हाइड्रो-इलास्टिक झिल्ली (मेम्ब्रेंस) पर लगाया जाएगा।

यह समझौता एनएचपीसी द्वारा सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों की उस निरंतरता में है, जो न केवल जल विद्युत विकास में बल्कि सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं जैसी विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भी लगी हुई है।

कल 29 अप्रैल, 2024 को नॉर्वे दूतावास, नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर एनएचपीसी के कार्यकारी निदेशक (नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन), श्री वी.आर. श्रीवास्तव और ओशन सन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), श्री क्रिस्टियन टोरवॉल्ड द्वारा हाइब्रिड मोड में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में नॉर्वे के राजदूत, महामहिम सुश्री मे-एलिन स्टेनर; निदेशक (तकनीकी), एनएचपीसी, श्री राज कुमार चौधरी और कार्यकारी निदेशक (रणनीति व्यवसाय विकास और परामर्श), एनएचपीसी, श्री रजत गुप्ता इस अवसर पर उपस्थित थे, जबकि नॉर्वे में भारत के राजदूत, महामहिम डॉ. एक्विनो विमल ओस्लो से इस हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए।

sourcehttps://pib.gov.in/

April 30, 2024 0 comments

भारत

Vice President Shri Jagdeep Dhankhar 30 अप्रैल, 2024 को जयपुर जायेंगे

by editor April 29, 2024

written by editor

Vice President Shri Jagdeep Dhankhar: जयपुर स्थित कुलिश स्कूल का उद्घाटन करेंगे और संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश की प्रतिमा का अनावरण करेंगे

उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 30 अप्रैल, 2024 को जयपुर जायेंगे।

अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान श्री धनखड़ जयपुर के कुलिश स्कूल का उद्घाटन करेंगे और संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे.

SOURCEhttps://pib.gov.in/

April 29, 2024 0 comments

भारत

केन्द्र सरकार ने छह देशों (बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका) को 99,150 MT प्याज निर्यात करने की अनुमति दी।

by editor April 27, 2024

written by editor

केन्द्र सरकार: नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) विभिन्न देशों को प्याज का निर्यात करने वाली एजेंसी है

भारत सरकार ने मध्य-पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 एमटी सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी

सरकार ने छह पड़ोसी देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को 99,150 एमटी प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में खरीफ एवं रबी फसलों की अनुमानित कम उपज की पृष्ठभूमि में पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ाने हेतु प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इन देशों को प्याज का निर्यात करने वाली एजेंसी, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) ने ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात किए जाने वाले घरेलू प्याज को एल1 कीमतों पर हासिल किया और गंतव्य देश की सरकार द्वारा नामित एजेंसी या एजेंसियों को शत-प्रतिशत अग्रिम भुगतान के आधार पर तय दर पर आपूर्ति की। एनसीईएल द्वारा खरीदारों को दरों की पेशकश गंतव्य बाजार और अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू बाजारों में प्रचलित कीमतों को ध्यान में रखकर की जाती है। छह देशों को निर्यात के लिए आवंटित कोटे की आपूर्ति गंतव्य देश द्वारा की गई मांग के अनुसार की जा रही है। देश में प्याज के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में, महाराष्ट्र निर्यात के लिए एनसीईएल द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्याज का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

सरकार ने मध्य-पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 मीट्रिक टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी थी। पूरी तरह से निर्यात उन्मुख होने के कारण, सफेद प्याज की उत्पादन लागत उच्च बीज लागत, अच्छी कृषिगत पद्धति (जीएपी) को अपनाने और सख्त अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन के कारण अन्य प्याज की तुलना में अधिक होती है।

उपभोक्ता कार्य विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत रबी-2024 में से प्याज की बफर खरीद का लक्ष्य इस वर्ष पांच लाख टन निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय एजेंसियां यानी एनसीसीएफ और एनएएफईडी किसी भी भंडारण-योग्य प्याज की खरीद शुरू करने हेतु खरीद, भंडारण और किसानों के पंजीकरण का समर्थन करने के लिए एफपीओ/एफपीसी/पीएसी जैसी स्थानीय एजेंसियों को साथ जोड़ रही हैं। डीओसीए, एनसीसीएफ और एनएएफईडी की एक उच्चस्तरीय टीम ने पीएसएफ बफर के लिए पांच एलएमटी प्याज की खरीद के बारे में किसानों, एफपीओ/एफपीसी और पीएसी के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 11-13 अप्रैल, 2024 के दौरान महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर जिलों का दौरा किया था।

प्याज के भंडारण के क्रम में में होने वाली हानि को कम करने के लिए, उपभोक्ता कार्य विभाग ने बीएआरसी, मुंबई के तकनीकी सहयोग से विकिरणित और ठंडे भंडारण वाले स्टॉक की मात्रा को पिछले वर्ष के 1200 एमटी से बढ़ाकर इस वर्ष 5000 एमटी से अधिक करने का निर्णय लिया। पिछले वर्ष शुरू की गई प्याज को विकिरणित व शीत भंडारण करने की प्रायोगिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) के परिणामस्वरूप भंडारण के क्रम में होने वाली हानि घटकर 10 प्रतिशत से भी कम रह गई है।

SOURCEhttps://pib.gov.in/

April 27, 2024 0 comments

भारत

विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024: इरेडा के CMD ने नवीनतम और उभरती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए नवोन्वेषी वित्तपोषण समाधानों की जरूरत पर बल दिया।

by editor April 26, 2024

written by editor

विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024: भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने रॉटरडैम, नीदरलैंड में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण में “नई परस्पर निर्भरता: विश्वास, सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन” विषय पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया।

चर्चा के दौरान, इरेडा के सीएमडी ने ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारत की यात्रा के बारे में जानकारी साझा की और देश के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के कार्य को आगे बढ़ाने में इरेडा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म-ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य उसे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आशा की किरण के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। उन्होंने इंगित किया कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से प्रगति के साथ भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है।

देश की सबसे बड़ी विशुद्ध हरित वित्‍त पोषण करने वाली एनबीएफसी के रूप में इरेडा ऊर्जा परिवर्तन के कार्य में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीएमडी ने जोखिमों को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन वित्तीय साधनों के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने में इरेडा के प्रयासों पर जोर दिया।

विश्व ऊर्जा कांग्रेस पैनल ने मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट पर भी चर्चा की, जिसमें सीएमडी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विविधीकरण और मजबूत बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मजबूत बिजली नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय बाजारों को एकीकृत करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बांड बाजार को मजबूत बनाने और अतिरिक्त वैश्विक और स्थानीय निवेश बढ़ाने के लिए घरेलू पेंशन/बीमा फंड से प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) का 4% -5% नवीकरणीय ऊर्जा बांड में आवंटित करने का प्रस्ताव भी रखा।

अंत में, सीएमडी ने हरित अर्थव्यवस्था के प्रति इरेडा की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। कंपनी निवेश आकर्षित करना, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना और नीतिगत सुधारों की वकालत करना जारी रखे हुए है। सीएमडी ने कहा कि जैसे-जैसे भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इरेडा स्थायी और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करते हुए सबसे आगे बरकरार है।

24 अप्रैल, 2024 को ” नई परस्पर निर्भरता: विश्वास, सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन ” विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में भाग लेने वाले अन्‍य प्रतिभागियों में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, यूरोप और हैड ऑफ कंट्री, यूके, बीपी, सुश्री लुईस किंगहम सीबीई; ग्‍लोबल एनर्जी एंड रिसोर्सिज स्‍ट्रेटेजी लीडर, ईवाई, श्री एंडी ब्रोगन; और प्रशासक, पनामा केनाल अथॉरिटी, श्री रिकुआर्टे वास्केज़ मोरालेस शामिल थे।

sourcehttps://pib.gov.in/

April 26, 2024 0 comments

भारत

President Smt. Draupadi Murmu ने चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दीं

by editor April 8, 2024

written by editor

President Smt. Draupadi Murmu

President Smt. Draupadi Murmu ने चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दीं।

एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, “चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।

ये वसंत ऋतु और भारतीय नववर्ष का स्वागत करने वाले अवसर हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में मनाए जाने वाले ये त्योहार शांति, सद्भाव और सहिष्णुता के संदेश का प्रसार करते हैं। ये त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति और विरासत के प्रतीक हैं। हम इन अवसरों पर प्रकृति के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करते हैं।

मेरी कामना है कि ये त्योहार सभी के लिए खुशियां और समृद्धि लाएं तथा हमें अधिक उत्‍साह के साथ अपने राष्‍ट्र के विकास के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करें।’

राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें –

source https://pib.gov.in

April 8, 2024 0 comments

भारत

RECPDCL ने कल्लम, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र अंतर-राज्य विद्युत पारेषण परियोजना और उत्तर प्रदेश अंतर-राज्य विद्युत पारेषण परियोजना के लिए एसपीवी को पुरस्कार दिया

by editor April 6, 2024

written by editor

RECPDCL

RECPDCL: विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम और अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) – आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी –आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ने दो विद्युत पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गठित दो परियोजना-विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) सौंप दिए हैं।

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की एक अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना “महाराष्ट्र के कल्लम क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र नेटवर्क विस्तार योजना” के लिए एसपीवी कल्लम ट्रांसको लिमिटेड का गठन किया गया है। यह एसपीवी सफल बोलीकर्ता मैसर्स इंडिग्रिड 2 लिमिटेड और इंडिग्रिड 1 लिमिटेड (कंसोर्टियम) को सौंप दिया गया है।

एक अन्य एसपीवी जलपुरा खुर्जा विद्युत पारेषण लिमिटेड का गठन उत्तर प्रदेश सरकार की अंतर्राज्यीय परियोजना “400/220 केवी, 2×500 एमवीए जीआईएस सबस्टेशन मेट्रो डिपो (ग्रेटर नोएडा) संबंधित लाइनों के साथ और 400/220 केवी, 2×500 एमवीए जीआईएस सबस्टेशन जलपुरा के निर्माण” के लिए किया गया है। यह एसपीवी सफल बोलीकर्ता मैसर्स द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को सौंप दिया गया है।

ये दोनों एसपीवी 5 अप्रैल, 2024 को सीईओ, आरईसीपीडीसीएल, श्री राजेश कुमार और आरईसीपीडीसीएल, आरईसी लिमिटेड, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सफल बोलीकर्ताओं को सौंप दिए गए।

आरईसीपीडीसीएल टैरिफ-आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही इन दोनों परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक थी।

आरईसीपीडीसीएल के बारे में

आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, आरईसीपीडीसीएल, 50 से अधिक राज्य बिजली वितरण कंपनियों और राज्यों के बिजली विभागों को ज्ञान-आधारित परामर्श और विशेषज्ञ परियोजना कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान कर रही है। आरईसीपीडीसीएल ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं और आरई-बंडलिंग परियोजनाओं में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य कर रही है। पीएमडीपी परियोजनाओं के अंतर्गत, आरईसीपीडीसीएल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में वितरण और पारेषण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना उन्नयन परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। अपने विशेषज्ञ परामर्श, परियोजना कार्यान्वयन और लेनदेन सलाहकार सेवाओं के साथ आरईसीपीडीसीएल देश के बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में

आरईसी विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक ‘महारत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम है और यह आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र का वित्तपोषण करती है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज परियोजनाओं, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। हाल ही में, आरईसी ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विस्‍तार किया है, जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षिक संस्थान, अस्पताल), स्टील और रिफाइनरी जैसे अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में बंदरगाह और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करती है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाना जारी रखे हुए है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत कोष (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम-छोर तक वितरण प्रणाली, 100 प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूती प्रदान की जा सकी है। आरईसी को पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार आरईसी की ऋण बही 4.97 लाख करोड़ रुपये और उसकी निवल संपत्ति 64,787 करोड़ रुपये थी।

SOURCEhttps://pib.gov.in/

April 6, 2024 0 comments