Assembly Speaker Vasudev Devnani ने अगस्त माह के विद्युत बिल में पेनल्टी आने पर जताई थी नाराजगी

Assembly Speaker Vasudev Devnani: विधान सभा में अक्टूबर माह के बिजली के बिल में विद्युत पेनल्टी शून्य होने से विद्युत खर्च की राशि में कमी आई है। इससे विद्युत खर्च का बिल निर्धारित सीमा में आने पर विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने संतोष व्यक्त किया है।

विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी के निर्देश पर गत दो माह से आदर्श पॉवर फैक्टर संधारित करने के लिये की गई सतत निगरानी से विद्युत खर्च के नियंत्रण करने के प्रयासों से सकारात्मक परिणाम आये है। इससे अक्टूबर माह के बिल में पेनल्टी शून्य आयी है। गत अगस्त माह में विधान सभा में पॉवर फैक्टर संधारित नहीं होने से विद्युत बिल में पेनल्टी लगने से विद्युत खर्च का बिल अधिक राशि का प्राप्त हुआ था। इस पर विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने नाराजगी व्यक्त की थी। श्री देवनानी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को एक बैठक में विधान सभा में उत्पादित विद्युत के गुणवत्तापूर्ण एवं अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ आदर्श पॉवर फैक्टर को संधारित करने के लिए निरन्तर निगरानी रखने के लिये निर्देश दिये थे।

विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने राजस्थान विधानसभा के गत माहों में विद्युत का अधिक राशि का बिल आने पर चिंता प्रकट करते हुए अधिकारियों को विद्युत खर्चे के बिलों की गहराई से जांच करने और संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने के साथ पेनल्टी की राशि उससे पुनर्भरण करने के निर्देश दिये थे। श्री देवनानी ने भविष्य में विद्युत खर्चे पर मॉनिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए थे। श्री देवनानी ने कहा था कि विधानसभा में स्थापित 33 के वी ग्रिड में आदर्श पावर फैक्टर को बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए जाएं।

श्री देवनानी ने विधानसभा में सौर ऊर्जा की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिये थे। उन्होने उत्पादित विद्युत के विधान सभा में गुणवत्तापूर्ण प्रसारण को सुनिश्चित करने के साथ इसके न्यूनतम क्षरण पर लगातार पर्यवक्षण की आवश्यकता बताई थी। श्री देवनानी ने विधान सभा में आवश्यकता के अनुसार ही बिजली के उपयोग किये जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी बिजली के सदुपयोग पर जागरुकता का परिचय दें।

Source: https://dipr.rajasthan.gov.in