E20 पेट्रोल विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने ऑटो कंपनियों से जवाब मांगा। पुराने वाहनों, माइलेज और पुर्जों पर असर को लेकर केंद्र से सवाल तेज।

केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल विवाद को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) के इस्तेमाल को लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियों से जवाब मांगने की घोषणा की है।

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि वह देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों को पत्र लिखकर यह स्पष्ट करने की मांग करेंगे कि वर्ष 2023 से पहले बनाए गए वाहनों में E20 ईंधन के इस्तेमाल से कोई समस्या आती है या नहीं।

आज मैं देश की सभी auto manufacturing companies को लेटर लिख रहा हूँ – वे जनता को बतायें कि क्या उनके 2023 के पहले बने products में E20 इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि हाँ, तो mileage या किसी component के ख़राब होने पर कंपनी नुक़सान की भरपाई करेगी?

आज 12 बजे PC में सभी पत्र रिलीज़…

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 8, 2026

पुराने वाहनों पर E20 के असर को लेकर मांगी जानकारी

केजरीवाल ने कहा कि वाहन कंपनियों को उपभोक्ताओं को यह बताना चाहिए कि पुराने मॉडल के वाहनों में E20 पेट्रोल का उपयोग कितना सुरक्षित है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि E20 ईंधन के कारण माइलेज में कमी आती है या वाहन के किसी हिस्से में खराबी होती है तो क्या कंपनियां इसकी जिम्मेदारी लेंगी।

AAP संयोजक ने बताया कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन पत्रों को सार्वजनिक करेंगे और इस मुद्दे पर कंपनियों से पारदर्शी जवाब की मांग करेंगे।

हरदीप सिंह पुरी ने आरोपों को बताया भ्रामक

वहीं, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E20 ईंधन को लेकर उठ रही चिंताओं को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि E20 को लेकर उपभोक्ताओं की समस्याओं से जुड़े कई दावे सही नहीं हैं और इन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाहन निर्माता कंपनियां E20 ईंधन को लेकर संतुष्ट हैं और इस संबंध में कई कंपनियां अपनी राय भी सार्वजनिक कर चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में वाहन पहले से ही E20 पेट्रोल पर चल रहे हैं और इससे कोई बड़ी तकनीकी समस्या सामने नहीं आई है।

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सरकार का लक्ष्य इथेनॉल मिश्रण बढ़ाना

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है।

उन्होंने बताया कि E20 के बाद E25 मिश्रण को लेकर भी परीक्षण किए जा रहे हैं। सरकार परीक्षणों के परिणामों और ऑटोमोबाइल उद्योग से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर आगे का फैसला करेगी।

E85 ईंधन को लेकर भी शुरू हुई प्रक्रिया

केंद्रीय मंत्री ने E85 ईंधन के कार्यान्वयन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए नए पेट्रोल पंप और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में समय लगेगा।

E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जारी बहस के बीच अब ऑटो कंपनियों की प्रतिक्रिया पर भी नजर रहेगी। जहां सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हित से जुड़ी पहल बता रही है, वहीं विपक्ष उपभोक्ताओं की चिंताओं को लेकर सवाल उठा रहा है।