सरकार ने रबी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2027–2028 के मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹25 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। 2027–2028 के रबी मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं का MSP ₹2,610/क्विंटल हो गया। 2026-27 में गेहूं का MSP ₹2,585/क्विंटल था। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम देना है और उत्पादन लागत पर पर्याप्त मार्जिन सुनिश्चित करना है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गेहूं की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत लगभग ₹1,264 है। इसके विपरीत, सरकार ने 2027 से 28 तक ₹2,610 प्रति क्विंटल MSP निर्धारित किया है। MSP उत्पादन लागत यानी गेहूं की तुलना में दोगुना है। देश में गेहूं एक प्रमुख रबी फसल है। इसकी बुवाई अक्टूबर से शुरू होती है, जबकि इसकी कटाई अप्रैल से शुरू होती है। ऐसे में किसानों के लिए नवीनतम MSP की घोषणा महत्वपूर्ण है।
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बाकी रबी फसलों के MSP भी बढ़ा
सरकार ने गेहूं सहित पांच अन्य रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है। जौ का MSP ₹2,150 प्रति क्विंटल से ₹2,286 कर दिया गया है। दालों में चने का MSP ₹5,875 से ₹5,958 प्रति क्विंटल और मसूर का MSP ₹7,000 से ₹7,390 प्रति क्विंटल बढ़ा है। तिलहन फसलों में, सरसों का MSP ₹6,200 से ₹6,613 प्रति क्विंटल और कुसुम का MSP ₹6,540 से ₹7,215 प्रति क्विंटल बढ़ा गया है।
किसानों को ₹90,962 करोड़ का भुगतान मिलेगा
सरकार ने अनुमान लगाया है कि किसानों को 2027–2028 के मार्केटिंग सीजन में लगभग 324 लाख टन रबी फसल खरीदने के लिए ₹90,962 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। MSP का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों से हुआ है। इसमें उत्पादन खर्च, घरेलू और वैश्विक कीमतों के रुझान और मौसम से जुड़े खतरे भी शामिल हैं।
गेहूं उत्पादन के लक्ष्य को भी बढ़ा दिया गया
2026-27 फसल वर्ष के लिए गेहूं उत्पादन का लक्ष्य कृषि मंत्रालय ने 12.1 करोड़ टन रखा है। गेहूं की MSP में बढ़ोतरी से किसानों का मूल्य सुधरेगा। वहीं, सरकार का ध्यान उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को लागत से अधिक रिटर्न देने पर है।
कैबिनेट ने तीन महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में किसानों को दी जाने वाली सौगात के अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी पारित किए गए हैं, जिनका देश पर व्यापक असर होगा:
रबी फसलों का नवीनतम MSP: गेहूं और मसूर जैसे प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर किसानों को वित्तीय सुरक्षा दी गई है।
पीएम धारा योजना: पीएम धारा नामक एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने और उसके आसान ट्रांसमिशन के लिए मंजूरी दी गई है।
दिल्ली में ITMS: दिल्ली की राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक और आसान बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू किया जाएगा।