AAP नेता कुलदीप कुमार ने त्रिलोकपुरी में प्रदर्शन कर रहे ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर्स से मुलाकात की। उन्होंने भुगतान में कटौती, ID बंद करने के आरोपों की निष्पक्ष जांच और गिग वर्कर्स के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की।
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता कुलदीप कुमार ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी स्थित ब्लिंकिट के कोटला स्टोर पर प्रदर्शन कर रहे डिलीवरी पार्टनर्स से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डिलीवरी कर्मियों की समस्याएं सुनीं और उनके मुद्दों को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।
कुलदीप कुमार ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे डिलीवरी पार्टनर्स का आरोप है कि पिछले कुछ समय से उनके डिलीवरी चार्ज में कटौती की गई है, जिससे उनकी मासिक आय पर सीधा असर पड़ा है। उनका कहना है कि लंबे समय तक काम करने के बावजूद परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है।
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भुगतान में कटौती और ID बंद करने के आरोप
डिलीवरी पार्टनर्स का दावा है कि वे प्रतिदिन 12 से 15 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन भुगतान में कमी के कारण आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं। कुछ कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि अपनी मांगों और शिकायतों को उठाने पर उनकी ID निष्क्रिय कर दी गई और उन्हें काम से हटाने की चेतावनी दी गई।
आज में @letsblink Bilinkit के त्रिलोकपूरी स्थित कोटला स्टोर में प्रदर्शन कर रहे डिलीवरी पार्टनर्स के बीच पहुँचा।
डिलीवरी पार्टनर्स का कहना है कि पिछले कई दिनों से उन्हें मिलने वाले डिलीवरी चार्ज में काफी कटौती कर दी गई है, जिससे उनकी आय पर गंभीर असर पड़ा है। उनका कहना है कि वे… pic.twitter.com/zFYsPTALu4
— MLA Kuldeep Kumar (@KuldeepKumarAAP) August 5, 2026
ब्लिंकिट प्रबंधन से पारदर्शी जांच की मांग
AAP नेता कुलदीप कुमार ने ब्लिंकिट प्रबंधन से अपील की कि लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी डिलीवरी पार्टनर के साथ अनुचित कार्रवाई हुई है, तो उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी मांग की कि भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अपनी बात रखने वाले किसी भी डिलीवरी पार्टनर के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो।
दिल्ली सरकार से गिग वर्कर्स के अधिकारों की सुरक्षा की अपील
कुलदीप कुमार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी आग्रह किया कि गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि श्रम संबंधी नियमों का प्रभावी पालन कराया जाए और कामगारों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए।
उन्होंने कहा कि गिग इकोनॉमी से जुड़े लाखों कामगारों के हितों की रक्षा करना आवश्यक है और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।