कर्तव्य भवन के एक वर्ष पूरे होने पर मनोहर लाल ने इसे आधुनिक और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन परिसर ने अपनी स्थापना का एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसे भारत की आधुनिक, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अगस्त 2025 को किया गया था। यह परिसर सरकार के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल, तेज निर्णय प्रक्रिया और सुचारू प्रशासनिक कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
आधुनिक प्रशासन और बेहतर समन्वय का केंद्र बना कर्तव्य भवन
मनोहर लाल ने कहा कि कर्तव्य भवन केवल एक इमारत नहीं, बल्कि नए भारत की प्रशासनिक सोच और कार्य संस्कृति का प्रतीक है। यहां एकीकृत कार्यस्थल की व्यवस्था से सरकारी विभागों के बीच सहयोग बढ़ेगा और नीतिगत फैसले अधिक प्रभावी तरीके से लिए जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें प्रशासन जनता की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बने।
Today, we celebrate one year of Kartavya Bhawan—a landmark in India’s journey towards a modern, efficient and citizen-centric governance system.
Inaugurated by Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi on 6 August 2025, Kartavya Bhawan reflects the vision of creating integrated… pic.twitter.com/OsEBxP5y9A
— Office of Manohar Lal (@officeofmlk) August 6, 2026
राष्ट्र निर्माण में नई कार्य संस्कृति को बढ़ावा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर्तव्य भवन परिसर सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें तेज, पारदर्शी और परिणाम आधारित शासन को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह परिसर कर्मचारियों और अधिकारियों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराकर देश सेवा के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा।
एक वर्ष, एक विजन, एक टीम का संदेश
मनोहर लाल ने कहा कि कर्तव्य भवन नए भारत की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें कर्तव्य, सहयोग और राष्ट्र निर्माण को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास है कि प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक तकनीक और बेहतर समन्वय के माध्यम से मजबूत बनाया जाए, ताकि देश के नागरिकों को तेज और बेहतर सेवाएं मिल सकें।