हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत 56.34 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 1,431 करोड़ रुपये सीधे डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित किए। यह एक दिन में राज्य द्वारा किए गए अब तक के सबसे बड़े लाभ वितरणों में से एक माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वितरण में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सब्सिडी, और छोटे दूध उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं। इससे महिलाओं, बुजुर्गों, कमजोर वर्ग और छोटे उत्पादकों को सीधे लाभ पहुंच रहा है।

महिला केंद्रित योजनाओं के लिए बड़ा वितरण

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के खातों में 193 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है, और पात्रता आय के आधार पर 1 लाख रुपये वार्षिक तक के परिवारों तक सीमित है। योजना के तहत फरवरी 2026 से मासिक 1,100 रुपये सीधे बचत खातों में जमा होंगे, जबकि 1,000 रुपये सरकारी सावधि जमा में जाएंगे।

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन और शिकायत निवारण

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 34.14 लाख लाभार्थियों को 1,098 करोड़ रुपये जारी किए गए। पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए जिला प्रशासन सप्ताह में दो बार विशेष सुनवाई करेगा, जिससे समय पर निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

गैस सब्सिडी और दूध उत्पादकों को सहायता

हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत नवंबर और दिसंबर माह में एलपीजी सिलेंडर के लिए 12.62 लाख महिलाओं को 38.97 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 36,000 लाभार्थियों को 101 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए, जिससे ग्रामीण डेयरी अर्थव्यवस्था और छोटे दूध उत्पादकों को वित्तीय सहारा मिला।

डिजिटल हस्तांतरण: शासन का आधुनिक उपकरण

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण राज्य सरकार की दक्षता बढ़ाने, भ्रष्टाचार कम करने और सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की प्रमुख रणनीति है। 1,431 करोड़ रुपये का वितरण डिजिटल माध्यम से करने से यह स्पष्ट होता है कि सरकार तकनीक-आधारित, पारदर्शी और बड़े पैमाने पर कल्याणकारी वितरण को प्राथमिकता दे रही है।