मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कृषि, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और उद्योग से जुड़े बड़े फैसलों ने विकास को नई रफ्तार दी।
वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश के लिए विकास, सुधार और निर्णायक नीतियों का साल साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि, उद्योग, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और निवेश जैसे क्षेत्रों में कई अहम फैसले लिए, जिनका सीधा असर प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और वंचित वर्गों पर पड़ा। मजबूत इच्छाशक्ति और जनहित को केंद्र में रखकर लिए गए इन निर्णयों ने यूपी के समग्र विकास की नींव को और मजबूत किया।
शिक्षकों को बड़ी सौगात: 9 लाख को कैशलेस इलाज
सीएम योगी ने प्रदेश के करीब 9 लाख शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की। इस दायरे में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइए भी शामिल हैं। इससे शिक्षकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच मिला।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नया निगम
आउटसोर्स कर्मियों के शोषण को रोकने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का गठन किया गया। इसके तहत पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, समय पर वेतन, EPF-ESI, 16 से 20 हजार रुपये न्यूनतम मानदेय और रोजगार की स्थिरता सुनिश्चित की गई।
लघु-सीमांत किसानों को सस्ता कर्ज
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों को अब सहकारी ग्राम विकास बैंक से केवल 6% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। पहले यह दर 11.50% थी। ब्याज का अंतर राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली।
गन्ना किसानों की आय बढ़ी
पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। इससे अगैती, सामान्य और अनुपयुक्त प्रजातियों के दाम बढ़े और लाखों गन्ना किसानों को सीधा फायदा हुआ।
यूपी पुलिस में रिकॉर्ड भर्ती
प्रदेश में 60,244 पुलिस सिपाहियों की ऐतिहासिक भर्ती पूरी की गई, जिसमें 12 हजार से अधिक महिलाएं शामिल रहीं। यह भर्ती पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनी।
‘विकसित यूपी @2047’ अभियान
उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य से ‘समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ अभियान शुरू किया गया। इसके लिए एक विशेष पोर्टल के जरिए जनता से सुझाव भी लिए जा रहे हैं।
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महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री में राहत
महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में 1% अतिरिक्त छूट दी, जिसे अब 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर लागू किया गया। इससे महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की बचत होगी।
अग्निवीरों को आरक्षण
देश सेवा के बाद अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए यूपी पुलिस और PAC भर्ती में 20% आरक्षण का फैसला लिया गया, जिससे युवाओं के भविष्य को मजबूती मिली।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव
गरीब परिवारों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह योजना की सहायता राशि 51 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई और आय सीमा भी बढ़ाई गई।
महाकुंभ में कैबिनेट बैठक
महाकुंभ नगरी में कैबिनेट बैठक कर सीएम योगी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। इससे पहले अयोध्या में भी ऐसी बैठक हो चुकी है।
वृद्धावस्था पेंशन में ऑटोमेशन
वृद्धावस्था पेंशन योजना को फैमिली आईडी से जोड़ा गया, जिससे 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही पात्र लाभार्थियों को स्वतः पेंशन मिलने लगेगी।
महापुरुषों के नाम पर नई योजनाएं
सरकार ने बाबा साहब आंबेडकर, अहिल्याबाई होल्कर, संत कबीरदास, संत रविदास, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर छात्रावास, पार्क, टेक्सटाइल और लेदर पार्क, सीड पार्क और पुस्तकालय स्थापित करने के फैसले लिए।
विदेशी पढ़ाई के लिए अटल-चिवनिंग स्कॉलरशिप
प्रदेश के मेधावी छात्रों को यूके की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई।
छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना
मेधावी छात्राओं को शिक्षा में सहूलियत देने के लिए मुफ्त स्कूटी योजना का ऐलान किया गया, खासकर ग्रामीण इलाकों की छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।
रोजगार मिशन और किसानों को राहत
युवाओं को देश-विदेश में रोजगार दिलाने के लिए यूपी रोजगार मिशन गठित किया गया। वहीं फूल उत्पादक किसानों को मंडी शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया।
क्षेत्रीय विकास और सामाजिक समावेशन
काशी-विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन, घुमंतू व विमुक्त जातियों के लिए अलग बोर्ड, आवास और योजनाओं से जोड़ने जैसे फैसलों ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया।
कृषि मजदूरी में बढ़ोतरी
कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 252 रुपये प्रतिदिन कर दी गई, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की आय में सुधार हुआ।