उत्तराखंड सरकार बुजुर्ग महिलाओं के लिए नई योजना शुरू करेगी, सर्वे और ड्राफ्ट तैयार

उत्तराखंड सरकार बुजुर्ग महिलाओं के लिए नई योजना शुरू करेगी, सर्वे और ड्राफ्ट तैयार

उत्तराखंड सरकार बुजुर्ग महिलाओं के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है। सर्वे और ड्राफ्ट तैयार, योजना गरीब, मध्यम और सक्षम सभी वर्ग की महिलाओं के लिए होगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का फोकस सम्मान और मदद पर।

उत्तराखंड सरकार बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग राज्य भर में बुजुर्ग महिलाओं से संवाद कर सर्वेक्षण कर रहा है, ताकि उनकी जरूरतों के अनुसार योजना को नए वित्तीय वर्ष से लागू किया जा सके।

गरीब, मध्यम और सक्षम सभी वर्ग की महिलाओं को लाभ

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह योजना गरीब, मध्यम और सक्षम तीनों वर्गों की बुजुर्ग महिलाओं के लिए होगी। प्रदेश में अब तक जरूरतमंद महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती थी, लेकिन सरकार अब पोषण, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक मदद पर भी काम कर रही है। इसके लिए पीएम पोषण योजना के तहत आसपास के स्कूलों में गर्म भोजन की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।

सैनिक बहुल और आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान

उत्तराखंड में बड़ी संख्या में वीर नारियां और आपदा प्रभावित क्षेत्रों की बुजुर्ग महिलाएं हैं। सरकार इन महिलाओं से संवाद कर उनकी जरूरतों के हिसाब से मदद मुहैया कराएगी। सर्वेक्षण में यह भी देखा जाएगा कि उनके बच्चे उनकी ठीक से देखभाल कर रहे हैं या नहीं।

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बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान

इस योजना के तहत पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को देहरादून में सम्मानित किया जाएगा।

महिला सशक्तीकरण पर सरकार का फोकस

प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी महीने मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को 75% सब्सिडी दी गई। अब बुजुर्ग महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की जा रही है, जिसमें उनकी जीवन की चुनौतियों और जरूरतों के अनुसार मदद प्रदान की जाएगी।

सर्वे के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन

प्रदेश भर में चल रहे सर्वेक्षण के बाद ही यह योजना पूरी तरह लागू होगी। सरकार की कोशिश है कि बुजुर्ग महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के मामले में सहारा पा सकें और उनका जीवन सम्मानजनक तरीके से बीते।

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