उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए केंद्र सरकार से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। खान मंत्रालय ने 18 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, राज्य ने खनन क्षेत्र से जुड़ी अधिकांश सुधारात्मक प्रक्रियाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया। माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में उत्तराखंड की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।

इससे पहले अक्टूबर में भी उत्तराखंड को SMRI रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली थी। खान मंत्रालय ने बताया कि माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से जुड़े सात में से छह प्रमुख सुधार मानकों को राज्य ने सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे उत्तराखंड अन्य राज्यों के मुकाबले शीर्ष पर रहा।

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केंद्र की समीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और सुधारों को तेजी से लागू कर रहा है। इसी प्रदर्शन के आधार पर वित्त मंत्रालय ने राज्य को अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये देने का आदेश जारी किया। रिपोर्ट में नागालैंड और जम्मू-कश्मीर की तुलना में उत्तराखंड का प्रदर्शन बेहतर बताया गया है।

सरकारी प्रयासों का असर

उत्तराखंड सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी और अन्य तकनीकी उपाय लागू किए हैं। साथ ही अवैध खनन पर सख्ती बरतने और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने के चलते सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं।

उत्तराखंड की यह उपलब्धि राज्य में खनन क्षेत्र के सतत विकास और निवेश आकर्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगी।