उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनरेगा श्रमिकों के पंजीकरण की शुरुआत की। अब वर्ष में 90 दिन काम करने वाले श्रमिक भी स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में मनरेगा श्रमिकों के पंजीकरण की औपचारिक शुरुआत की। अब वर्ष में न्यूनतम 90 दिन तक कार्य करने वाले मनरेगा श्रमिक भी बोर्ड की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पंजीकरण के बाद श्रमिक स्वास्थ्य सहायता, बच्चों की शिक्षा सहायता, दो बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग और श्रमिक मृत्यु सहायता जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सहूलियतें पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है।
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मनरेगा में पंजीकरण की स्थिति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि राज्य में 16.3 लाख मनरेगा श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 9.5 लाख सक्रिय श्रमिक हैं। वर्तमान में बोर्ड में 5.35 लाख श्रमिक पहले से पंजीकृत हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाए।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उद्योगों को बढ़ावा
मुख्यमंत्री धामी ने उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ‘Ease of Doing Business’ पर जोर देते हैं, और राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधाएं प्रदान कर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ा रही है।
ऑनलाइन पंजीकरण और प्रक्रिया
कार्यक्रम में सचिव श्रीधर बाबू अदांकी ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकासखंड स्तर पर किया जाएगा। श्रमायुक्त पीसी दुम्का ने कहा कि पंजीकरण के बाद मनरेगा श्रमिक भी अन्य श्रमिकों की तरह सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस अवसर पर आयुक्त ग्राम्य विकास अनुराधा पाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।