उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नई दिल्ली में मुलाकात कर राज्य की विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। जल निकासी, ऊर्जा और जलापूर्ति सुधार के लिए केंद्रीय सहयोग का अनुरोध।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की और राज्य के लिए वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री को जीएसटी सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए बधाई दी और वित्त मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड को दी जा रही सहायता के लिए आभार जताया। उन्होंने बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या के कारण पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील उत्तराखंड में नगरीय जल निकासी प्रणाली के सुधार और उन्नयन की अत्यंत आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट कर राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को जीएसटी सुधारों के सफल क्रियान्वयन हेतु शुभकामनाएं देते हुए वित्त… pic.twitter.com/RAMujvZA3e
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) October 9, 2025
धामी ने बताया कि भारी वर्षा प्रभावित 10 जिलों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के उन्नयन के लिए डीपीआर तैयार की गई है, जिसकी कुल लागत लगभग 8,589.47 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना के तहत शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया।
साथ ही, मुख्यमंत्री ने बाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAPs) की भी जल्दी मंजूरी की मांग की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्लाइमेट रिज़िलीअन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपये और जलापूर्ति व्यवस्था सुधार के लिए 800 करोड़ रुपये के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं।
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पुष्कर सिंह धामी ने 2023-24 से 2025-26 तक के वित्तीय वर्षों के लिए अतिरिक्त चार प्रमुख परियोजनाओं को भी स्वीकृति दिलाने की मांग की। इनमें 2000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 424 करोड़ रुपये की डीआरआईपी-III, 3638 करोड़ की उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट और 1566 करोड़ रुपये की पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट परियोजना शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने इन सभी परियोजनाओं को राज्य के बुनियादी ढाँचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र और सार्वजनिक सेवा वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तराखंड को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।