उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास और अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

साथ ही, राज्य में लंबित भूमि विवादों को जल्द सुलझाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में लंबित भूमि मामलों का समाधान एक माह के भीतर किया जाए। इस अभियान की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा साप्ताहिक रूप से की जाएगी।

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भूमि विवाद निपटान अभियान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भूमि विवाद सीधे आम नागरिकों की समस्याओं से जुड़े हैं और इनसे कानून व्यवस्था व सामाजिक सौहार्द पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार ने इसे प्राथमिकता के साथ हल करने का निर्देश दिया है। अभियान के दौरान तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में समितियां बनाई जाएंगी। इन समितियों में संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) और चकबंदी विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे, ताकि प्रशासनिक, राजस्व और पुलिस समन्वय के जरिए मामलों का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को चेताया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनका लक्ष्य है कि अभियान के अंत तक राज्य के सभी भूमि विवादों को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए और आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो।