मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई, अब 38 लाख विद्यार्थियों को 3000 रुपये तक छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। दिव्यांगजन और कल्याण योजनाओं में भी बढ़ोतरी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ा वर्ग के पूर्वदशम विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि की घोषणा की है। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस छात्रवृत्ति का लाभ 38 लाख छात्रों तक पहुंचेगा।

छात्रवृत्ति में वृद्धि और लाभार्थी संख्या

पिछड़ा वर्ग के पूर्वदशम विद्यार्थियों को अब अधिकतम 3000 रुपये तक छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें 750 रुपये की वृद्धि हुई है। इससे पहले यह राशि अधिकतम 2250 रुपये थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा छात्रवृत्ति की आय सीमा दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक छात्रों को इसका लाभ मिलेगा।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि छात्रवृत्ति वितरण अब 25 सितंबर से प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि पहले यह 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन होता था। अब तक 20 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है।

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बजट और योजनाओं में वृद्धि

वर्ष 2026-27 के बजट में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 3402 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9% अधिक है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का बजट 2140 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, दिव्यांग छात्राओं के लिए ई-ट्राईसाइकिल योजना शुरू की गई है, जिसमें 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह, कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण की योजनाएं भी जारी रहेंगी।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

• पिछड़ा वर्ग विभाग की शादी अनुदान योजना के लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, आय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये वार्षिक की गई।
• प्रदेश के 102 पिछड़ा वर्ग छात्रावासों के रखरखाव के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित।
• दिव्यांगजन पेंशन राशि बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की गई।
• दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों के लिए 7 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• चित्रकूट में 500 करोड़ रुपये लागत वाला दिव्यांग विश्वविद्यालय अब राज्य सरकार के अधीन।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा का महत्व

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन कल्याण के लिए यह कदम शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देगा। छात्रवृत्ति, पेंशन और अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सामाजिक समानता और अवसरों का विस्तार सुनिश्चित होगा।