Sunday, September 20, 2026

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी: हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और कल्याण सुनिश्चित कर रही है, पेंशन कटौती के झूठे आरोप बेबुनियाद

by Neha
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी: हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और कल्याण सुनिश्चित कर रही है, पेंशन कटौती के झूठे आरोप बेबुनियाद

हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन सुनिश्चित कर रही है; मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेंशन कटौती के झूठे आरोपों को खारिज किया और पारदर्शी प्रणाली के तहत बुजुर्गों के कल्याण पर जोर दिया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की नैतिक रीढ़ हैं और उनकी गरिमा, वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पेंशन कटौती से जुड़े विपक्ष के दावों को राजनीतिक रूप से प्रेरित गलत सूचना करार देते हुए पूरी तरह खारिज किया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार ने पेंशन बंद नहीं की है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये तक चिकित्सा सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने का उल्लेख किया।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर अफवाहें फैलाकर बुजुर्गों को गुमराह कर रहा है, जबकि वर्तमान सरकार ने पेंशन वितरण को पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनाया है। अब लाभार्थियों को पेंशन सीधे बैंक खाते में मिलती है और वास्तविक समय में एसएमएस अलर्ट प्राप्त होता है, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं रहती।

पूर्व कांग्रेस सरकार की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि पहले वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन भुगतान में लंबा इंतजार करना पड़ता था और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। उन्होंने भुगतान में अस्थायी रोक की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि कोई विसंगति या शिकायत आती है, तो सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक भुगतान रोका जा सकता है, लेकिन सत्यापन के बाद तुरंत जारी कर दिया जाता है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक पारदर्शी, सम्मानजनक और जवाबदेह प्रणाली बनाई है, जो सुनिश्चित करती है कि वे अपने अधिकारों का लाभ बिना किसी कठिनाई के प्राप्त करें।

इस पहल से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता के साथ उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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