उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों, जिला अस्पतालों, महिला चिकित्सालय, सीएचसी और पीएचसी में बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को वेतन नहीं मिलेगा।

स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने सभी जिला निदेशकों और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को आदेश जारी कर सख्ती से हाजिरी प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिदिन की उपस्थिति बायोमेट्रिक के माध्यम से दर्ज की जाए, और उसी आधार पर मासिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

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स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए कदम

इस नई व्यवस्था से प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की मनमानी और अनियमित उपस्थिति पर नियंत्रण होगा। इसके अलावा, स्टाफ़ की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित होने से मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

सरकार का मानना है कि इस कदम से स्वास्थ्य विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी। सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में भी जल्द ही यह व्यवस्था लागू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर कार्यप्रणाली पर नजर रखते हैं और सुधार की दिशा में कदम उठाते रहते हैं।

इस तरह, यूपी सरकार का यह नया आदेश स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और कर्मचारियों के प्रदर्शन की निगरानी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।