उत्तर प्रदेश (UP) सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी मिल सकती है। इनमें औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्लेज योजना में संशोधन, अशोक लीलैंड को लखनऊ में अधिक भूमि देने, गन्ना मूल्य बढ़ाने, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रस्ताव शामिल हैं। आइए जानते हैं, इस महत्वपूर्ण बैठक में किन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।

अशोक लीलैंड को अधिक भूमि देने का प्रस्ताव

यूपी कैबिनेट की बैठक में अशोक लीलैंड कंपनी को लखनऊ में अपना प्लांट स्थापित करने के लिए अधिक भूमि देने का प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। वर्तमान में अशोक लीलैंड को 70 एकड़ भूमि दी गई है, लेकिन अब इसे और बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है ताकि कंपनी का उत्पादन क्षमता और कार्यक्षेत्र बढ़ सके। इस प्रस्ताव की मंजूरी मिलने से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

गन्ना मूल्य में वृद्धि और जेपी को धरोहर राशि की वापसी

इसके अलावा, सरकार गन्ना किसानों के हित में गन्ना मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है। इसके साथ ही, जेपी ग्रुप को भूमि के बदले दी गई धरोहर राशि की वापसी के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इन प्रस्तावों से किसानों और औद्योगिक क्षेत्र दोनों को फायदा होने की उम्मीद है।

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शाहजहांपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना

उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं, जिसमें शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा और छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए नजदीकी संस्थानों में अधिक विकल्प मिलेंगे।

राजस्व और न्यायिक सेवा से जुड़े प्रस्ताव

राजस्व विभाग में कानूनगो के चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल के पद पर पदोन्नति देने के लिए यूपी लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। साथ ही, दस वर्ष तक की अवधि के किरायेदारी पट्टे पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट देने का भी प्रस्ताव आ सकता है।

न्यायिक सेवा से जुड़े एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव में उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सरकार से आसान शर्तों पर कर्ज देने की योजना है, जिससे अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के लिए सुविधाएं मिलेंगी।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

इसके अलावा, कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी कैबिनेट बैठक में विचार हो सकता है, जिनमें न्यायिक सेवाओं में सुधार, प्रदेश के अभियंता सेवा नियमावली में संशोधन, राज्य संपत्ति विभाग के लिए नए वाहन खरीदने और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पदों का उन्नयन जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

यूपी सरकार का उद्देश्य इन प्रस्तावों के माध्यम से राज्य में विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।