उत्तर प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले: वृद्धावस्था पेंशन प्रक्रिया में बदलाव, लेखपाल पद पर चैनमैन को प्रमोशन, छोटे कारोबारियों को राहत, सोलर पंप योजना और अन्य विकासात्मक पहल की मंजूरी।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जो राज्य के नागरिकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख निर्णय वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित था, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, छोटे कारोबारियों को राहत देने, लेखपाल पदों पर भर्ती में बदलाव, और सोलर पंप योजना के विस्तार को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में विस्तार से।
वृद्धावस्था पेंशन आवेदन प्रक्रिया में बदलाव
उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। अब वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी ‘एक परिवार-एक पहचान’ प्रणाली के माध्यम से पात्र नागरिकों का स्वतः चयन होगा, और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी। इससे उन वरिष्ठ नागरिकों को भी लाभ मिलेगा जो आवेदन प्रक्रिया में कोई कमी होने के कारण पेंशन से वंचित रह जाते थे। इस योजना के तहत 67.50 लाख लोग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं।
किरायानामा पर स्टांप शुल्क में 90% तक कमी
यूपी कैबिनेट ने रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप शुल्क में 90% तक कमी करने का निर्णय लिया है। इससे किरायेदारों और भवन मालिकों पर आर्थिक बोझ कम होगा। हालांकि, टोल और खनन पट्टों पर इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में राजस्व हानि का खतरा रहता है। इस बदलाव से एक वर्ष तक के मानक किरायानामा विलेखों को रजिस्टर्ड कराना आसान होगा।
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नौकरी के अवसर: चैनमैन को मिलेगा लेखपाल पद पर प्रमोशन
अब चैनमैन को लेखपाल के पद पर पदोन्नति का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में लेखपाल सेवा नियमावली में बदलाव को मंजूरी दी है। इससे 2% चैनमैन को पदोन्नति का अवसर मिलेगा, जिनके पास छह साल की सेवा और इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता है।
20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से छूट
छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए अब 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस संशोधन से छोटे व्यवसाय बिना अतिरिक्त बोझ के अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकेंगे, वहीं कर्मचारियों को उनके अधिकार भी सुरक्षित मिलेंगे।
सोलर पंपों की स्थापना: कृषि क्षेत्र में नई पहल
उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम-कुसुम योजना के तहत 40,521 सोलर पंपों की स्थापना की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंपों पर अनुदान मिलेगा, जिससे सिंचाई की लागत में कमी आएगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सोलर पंपों से हर साल 1.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता बनेगी और 5.48 लाख यूनिट ऊर्जा की बचत होगी।
व्यापारियों के लिए नई पहल: प्लेज पार्क योजना
सरकार ने छोटे उद्यमियों के लिए प्लेज पार्क योजना में बदलाव को मंजूरी दी है। अब मुख्य सड़क से 2.5 किलोमीटर तक के इलाके में प्लेज पार्क बनाए जा सकेंगे, जो 15 एकड़ या इससे अधिक भूमि पर होंगे। इसके तहत सरकार हर पार्क को 7 मीटर चौड़ी सड़क तक विकसित करेगी। इससे निवेशकों को भूमि अधिग्रहण और सड़क निर्माण में आसानी होगी, और MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
न्यायिक सेवा अधिकारियों को वाहन एडवांस
यूपी कैबिनेट ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए 10 लाख रुपये तक वाहन खरीदने के लिए एडवांस स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। इस पर 5% साधारण ब्याज दर होगी। इससे न्यायिक अधिकारियों को अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बेहतर परिवहन सुविधा प्राप्त होगी।
अशोक लीलेंड को अतिरिक्त निवेश पर एलओसी
अशोक लीलेंड लिमिटेड को 66 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश के लिए संशोधित लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) जारी किया जाएगा। यह निवेश कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) संयंत्र के विकास के लिए किया जाएगा, जो राज्य में उद्योगों के लिए एक सकारात्मक कदम साबित होगा।