उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला: 11.92 लाख शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला: 11.92 लाख शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला: 11.92 लाख शिक्षकों को मिलेगी आयुष्मान जैसी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, शिक्षक और शिक्षा कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 11.92 लाख से ज्यादा शिक्षक और शिक्षा कर्मचारियों के लिए बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। अब शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। यह सुविधा आयुष्मान योजना के माध्यम से लागू की जाएगी।

इस फैसले का लाभ शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइया सभी को मिलेगा। योजना के कार्यान्वयन पर लगभग 358.61 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी कैशलेस सुविधा मिली

कैबिनेट बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मंजूरी दी गई। इससे 2 लाख 97 हजार 579 कर्मचारियों को लाभ होगा। इस पर सरकार का व्यय लगभग 89.25 करोड़ रुपये आएगा। ध्यान दें कि जो कर्मचारी पहले से ही किसी सरकारी योजना जैसे आयुष्मान से आच्छादित हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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पिछली घोषणाओं की पृष्ठभूमि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल शिक्षक दिवस (5 सितंबर 2025) पर शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। विभाग अब इसे आयुष्मान योजना की तरह पूरी तरह कैशलेस लागू करने की तैयारी कर रहा है।

कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्तावों में से 30 को मंजूरी दी गई। केवल 14वां और 17वां प्रस्ताव रोके गए।

बैठक में लिए गए अन्य अहम फैसले:

  • शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी, नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल होगी।

  • बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना।

  • आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास: बहराइच और अन्य प्रभावित ग्रामों में पीड़ित परिवारों को सरकारी आवास और जमीन का पट्टा दिया जाएगा। नदी पार करते समय 29 लोग थे, जिनमें 9 की मृत्यु हुई। प्रभावित गांवों का पुनर्वास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किया जाएगा। कुल 136 परिवारों को जमीन और आवास के पट्टे दिए जाएंगे, साथ ही खेती के लिए भी आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

यह कदम यूपी सरकार द्वारा शिक्षकों और आपदा प्रभावितों के कल्याण के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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