हरियाणा सरकार ने 40+ विभागों की खरीद प्रक्रिया पूरी की, विकास परियोजनाओं में गति बढ़ाने का लिया निर्णय

हरियाणा सरकार ने 40+ विभागों की खरीद प्रक्रिया पूरी की, विकास परियोजनाओं में गति बढ़ाने का लिया निर्णय

हरियाणा सरकार ने 40+ विभागों की खरीद प्रक्रिया पूरी कर विकास परियोजनाओं में तेजी लाई, पेयजल, सड़क, भवन, ऊर्जा और शहरी परिवहन परियोजनाओं को मंजूरी दी।

हरियाणा सरकार ने राज्य में विकास कार्यों को तेज़ी से पूरा करने के लिए 40 से अधिक विभागों की खरीद प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय खरीद समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में विद्युत, जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई, परिवहन और आईटी सहित विभिन्न विभागों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और कई निविदाएं जारी की गईं।

पेयजल परियोजनाओं के लिए अनुमोदन

बैठक में पलवल शहर के लिए अमृत-2 योजना के तहत दो रैनी कुओं और एक बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण मंजूर किया गया, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ रुपये है। महेंद्रगढ़ के सिरोही बहाली गांव में 6 एमएलडी क्षमता वाला जल संयंत्र 53.47 करोड़ रुपये में बनेगा, जो लगभग 39 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगा। रेवाड़ी शहर में 8 एमएलडी क्षमता वाले कच्चे जल भंडारण टैंक का निर्माण 27 करोड़ रुपये में किया जाएगा।

सड़क और भवन निर्माण कार्यों में तेजी

झज्जर में छछकवास-मटनहैल सड़क को मजबूत करने के लिए 37.89 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत हुई। तोहाना में धरसुल-रतिया सड़क के उन्नयन पर 46.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गुरुग्राम के सरकारी महिला महाविद्यालय में 9.37 करोड़ रुपये की लागत से शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण होगा, जबकि फतेहाबाद में 13.60 करोड़ रुपये की लागत से उत्पाद शुल्क भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, HSIIDC सोहना में 12.80 करोड़ रुपये की लागत से उद्योगों के लिए सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे।

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शहरी परिवहन और इलेक्ट्रिक बसें

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नगर बस सेवा के तहत फरीदाबाद और गुरुग्राम में 200 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अंबाला में 13 करोड़ रुपये और हिसार में 14 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण होगा। परिवहन विभाग के लिए 19 क्रेन की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। फरीदाबाद में 16.50 करोड़ रुपये की लागत से जिमखाना क्लब का निर्माण भी किया जाएगा।

सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय

पुलिस विभाग ने जिला सचिवालय और सरकारी भवनों के लिए 163 सिंगल-डोर और 183 सीसीटीवी-एकीकृत मल्टी-जोन मेटल डोर मशीनों की खरीद प्रक्रिया पूरी की है।

ऊर्जा क्षेत्र में, पानीपत और करनाल के 33 केवी सबस्टेशनों के लिए 57.25 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे जाएंगे। सोनीपत, रोहतक और झज्जर में सात नए 33 केवी सबस्टेशन के लिए 62.75 करोड़ रुपये की खरीद की मंजूरी मिली है। अंबाला, यमुनानगर, रेवाड़ी और गुरुग्राम में कुल 220 केवी और 66 केवी सबस्टेशन का निर्माण किया जाएगा।

बुनियादी ढांचे में सुधार

यमुनानगर के दामला गांव में 13.39 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण होगा। रोहतक में भालोथ वितरक नदी की चार शाखाओं का पुनर्निर्माण और क्षमता बढ़ाने पर 97.45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है।

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