डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि PM-AJAY सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटने, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सहायक है।
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठक आज केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, जो सीएसी के अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में बुलाई गई। सत्र पूरे भारत में अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ाने के लिए योजना की प्रगति का आकलन करने और रणनीति तैयार करने पर केंद्रित था।
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की और एससी-आबादी वाले गांवों और लाभार्थियों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर जोर देते हुए इसके प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित किया।
बैठक में राज्य के कैबिनेट मंत्रियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और वित्त, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास और नीति आयोग सहित प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समिति के सदस्यों ने योजना के प्रभाव को स्वीकार किया और एससी समुदायों की जरूरतों को पूरा करने में इसकी प्रभावशीलता की सराहना की।
सीएसी सदस्यों ने योजना के तीन प्राथमिक घटकों- आदर्श ग्राम, सहायता अनुदान और छात्रावास विकास पर विस्तृत चर्चा की। इन पहलों को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया और समिति ने इन क्षेत्रों में हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति को मान्यता दी।
आगे विचार-विमर्श बड़ी अनुसूचित जाति आबादी तक योजना की पहुंच का विस्तार करने और इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर केंद्रित था। मुख्य प्राथमिकताओं में राज्यों और जिला अधिकारियों के बीच समन्वय को मजबूत करना, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करना और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए परिणामों की बारीकी से निगरानी करना शामिल है।
एससी समुदायों के व्यापक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा, “पीएम-अजय सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को पाटने में महत्वपूर्ण है। लक्षित हस्तक्षेपों और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सशक्त बनाना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।
बैठक सभी हितधारकों से योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने और देश भर में एससी समुदायों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने के सामूहिक आह्वान के साथ संपन्न हुई।
