मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में Punjab Cabinet ने गुरुवार को पंजाब विधानसभा के आगामी सत्र में 2025-26 के लिए बजट अनुमानों को पेश करने की मंजूरी दे दी।
यह निर्णय मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि वित्त मंत्री सतपाल सिंह चीमा 26 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखने की मंजूरी दी।
निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए 25% आरक्षण
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंत्रिमंडल ने पंजाब बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन खंड 7 (01) को हटा देता है जो पहले निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के सीधे प्रवेश को प्रतिबंधित करता था।
यह ऐतिहासिक निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि निजी स्कूलों में 25% सीटें, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य है, अब बिना किसी बाधा के ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए सुलभ होंगी। इस सुधार से सरकारी स्कूलों के साथ-साथ वंचित छात्रों को निजी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उठाने की अनुमति देकर राज्य की शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी बदलाव आने की उम्मीद है।