अहमदाबाद में AAP ने SIR प्रक्रिया में मतदाता सूची से नाम हटाने की भाजपा साजिश का ऑडियो सबूतों के साथ किया खुलासा। इसुदान गढ़वी ने चुनाव आयोग से जांच, सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की मांग की।

समग्र गुजरात में चल रही SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न) प्रक्रिया के संदर्भ में आम आदमी पार्टी द्वारा अहमदाबाद प्रदेश कार्यालय में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता डॉ. करन बारोट तथा लीगल सेल के अध्यक्ष प्रणव ठक्कर उपस्थित रहे थे। पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान BLA-1, BLA-2 और BLO द्वारा घर-घर जाकर की गई जांच के बाद लगभग 73,73,000 मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया को छोड़कर बाकी सभी कार्य सही तरीके से पूरे किए गए थे। लेकिन यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा एक बड़ी साजिश रची गई है। पिछले दो-तीन दिनों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 9,59,000 से अधिक आवेदन मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए दाखिल किए गए हैं, जो अत्यंत शंकास्पद है। कई क्षेत्रों जैसे कि खंभालिया विधानसभा, बापूनगर, राजकोट, कच्छ और अन्य स्थानों पर हजारों आवेदन एक साथ दाखिल होने की जानकारी सामने आई है।

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जामखंभालिया में 15 हजार के करीब नाम हटाने की अर्ज़ियां दी गईं, सभी विधानसभा से 10 हजार वोट रद्द करने की साजिश रची गई। इसुदान गढ़वी ने आरोप लगाया कि कई आवेदन ऐसे लोगों के नाम से किए गए हैं जिन्हें अपने खिलाफ आवेदन होने की जानकारी भी नहीं है। विशेष रूप से भाजपा के विरोध में मतदान करने वाले, विपक्ष समर्थक और सामाजिक रूप से आवाज उठाने वाले नागरिकों को टारगेट किया गया है। आम आदमी पार्टी ने ऑडियो सबूतों के साथ SIR प्रक्रिया में हो रहे घोटाले उजागर किए और दीपाली बेन द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया होने का कॉल रिकॉर्ड भी वायरल किया।

आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखित प्रस्तुतिकरण देकर मुख्य मांगें रखी हैं। 1. नाम हटाने के लिए आए सभी आवेदनों की विपक्ष के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पुनः जांच की जाए। 2. गलत आवेदन करने वालों और गलत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और पुलिस शिकायत की जाए। 3. जिन मतदाताओं के नाम हटाने की अर्ज़ी की गई है, उन सभी को कम से कम 10 दिन का समय देकर नोटिस दिया जाए। 4. BLO द्वारा पहले से की गई जांच की अनदेखी कर राजनीतिक दबाव में नाम हटाने की कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। इसुदान गढ़वी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भी अधिकारी राजनीतिक दबाव में गैरकानूनी रूप से मतदाता सूची में बदलाव करेगा तो आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और जरूरत पड़ने पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी। गुजरात की जनता से अपील करता हूं कि हर मतदाता तुरंत जांच कर ले कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं और यदि कोई गड़बड़ी दिखे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराए।