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• डीजीपी पंजाब गौरव यादव राज्य में पराली जलाने की स्थिति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर रहे हैं
• विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि 394 किसानों के राजस्व रिकार्ड में भी लाल प्रविष्टियां की गई हैं।
• 471 डीडीआर प्रविष्टियाँ भी बनाई गईं
• पंजाब पुलिस राज्य में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध
• विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने किसानों से सहयोग करने और फसल अवशेषों पर माचिस न डालने का आग्रह किया

Punjab News: विशेष पुलिस महानिदेशक (एस.डी.जी.पी.) कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने सोमवार को यहां बताया कि पराली जलाने पर पूर्ण रोक सुनिश्चित करने के लिए पंजाब पुलिस ने नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर किसानों को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है और धान की पराली में माचिस डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

गौरतलब है कि पराली जलाने के मामलों को शून्य तक लाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों का पालन करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी के लिए विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला को पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त किया था।

डीजीपी पंजाब भी सभी वरिष्ठ अधिकारियों, रेंज अधिकारियों, सीपी/एसएसपी और स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि राज्य में पराली जलाने के मामलों की व्यक्तिगत रूप से दिन-प्रतिदिन समीक्षा की जा सके।

विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि राज्य में पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए पुलिस टीमें सिविल प्रशासन के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर अथक प्रयास कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि डीसी/एसएसपी और एसडीएम/डीएसपी गांवों में संयुक्त दौरे कर रहे हैं, जिनकी पहचान पराली जलाने वाले हॉटस्पॉट के रूप में की गई है और जिला और उप-मंडल स्तर पर विभिन्न किसान यूनियनों के साथ जन जागरूकता बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

पिछले कुछ दिनों में डीसी/एसएसपी द्वारा 522 संयुक्त दौरे किए गए और एसडीएम/डीएसपी द्वारा 981 संयुक्त दौरे किए गए, जिसके दौरान उन्होंने 2504 जन जागरूकता बैठकें कीं, जबकि किसान यूनियनों के साथ 2457 बैठकें आयोजित की गईं।

विशेष डीजीपी ने कहा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने किसानों से सहयोग करने और फसल अवशेषों पर माचिस न डालने का आह्वान किया, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा।

इस बीच, पुलिस स्टेशन के क्षेत्र और आकार के आधार पर, पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त गश्ती दल पहले से ही सक्रिय हैं, जबकि उड़न दस्ते भी पराली जलाने पर निगरानी रख रहे हैं