CM Bhajan Lal Sharma ने विश्वास व्यक्त किया है कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 2030 तक राज्य को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाएगा।शहरी विकास और सड़क निर्माण के अलावा अन्य क्षेत्रों में एडीबी के साथ साझेदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप 2047 तक एक विकसित राजस्थान बनाने के लिए एडीबी का समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
CM Bhajan Lal Sharma ने बुधवार को एडीबी के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य की सड़क प्रणाली के उन्नयन और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न विषयों और संभावित निवेशों पर चर्चा की।एडीबी हमेशा समावेशी, टिकाऊ और नवाचार संचालित विकास की हमारी साझा प्राथमिकताओं में एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है।उन्होंने कहा कि राजस्थान के साथ एडीबी के सहयोग से रणनीतिक साझेदारी के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में तेजी आएगी, जलवायु-लचीला हरित विकास को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक और आर्थिक समावेशी विकास के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे।
CM Bhajan Lal Sharma ने कहा कि वर्तमान में एडीबी राज्य के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए आरयूआईडीपी परियोजना और सड़क क्षेत्र के उन्नयन के लिए राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम के माध्यम से सहायता कर रहा है और राज्य को एडीबी के निरंतर सकारात्मक समर्थन, तकनीकी विशेषज्ञता और विकास के विशाल अनुभव से लाभ होता रहेगा।मुख्यमंत्री ने राज्य में पेयजल और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव कदम उठाने का संकल्प व्यक्त किया और इस दिशा में एडीबी के सहयोग की पेशकश की।
राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए, एडीबी ने सीवरेज, जल निकासी, पार्क, सार्वजनिक परिवहन के लिए व्यापक गतिशीलता योजना आदि जैसी बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए बजट में घोषित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना का समर्थन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता दिखाई।इसके अलावा, एडीबी मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) के तहत शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के संकल्प में भागीदार होगाएडीबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजमार्ग विकास परियोजनाओं में भी शामिल होगा।जयपुर मेट्रो चरण-2 के लिए तकनीकी-वित्तीय सहयोग के क्षेत्र में काम करने पर भी सहमति बनी।
बैठक में देश की निदेशक सुश्री ओका ने देश में हरित बजट लाने की राजस्थान की अभिनव पहल की सराहना की और जैव विविधता, हरित वित्त, हरित-लेखा परीक्षा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में एडीबी के समर्थन का प्रस्ताव रखा।साथ ही, एडीबी के अधिकारियों ने रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म सिंचाई, वानिकी और पर्यावरण जैसे नए क्षेत्रों के वित्तपोषण में रुचि दिखाई।
राज्य सरकार के विशेष प्रयासों के कारण इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल ने लंबे समय के बाद राजस्थान का दौरा किया है।इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्रीमती दीया कुमारी, शहरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री झाबर सिंह खरड़ा और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।