दिल्ली में 800 करोड़ की सड़क सुधार योजना से 241 सड़कों का पुनर्विकास होगा। Wall-to-Wall तकनीक से सड़कें गड्ढामुक्त, टिकाऊ और सुरक्षित बनेंगी।

राजधानी दिल्ली में सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 800 करोड़ रुपये की बड़ी सड़क सुधार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 241 से अधिक प्रमुख सड़कों का पुनर्विकास किया जाएगा।

Wall-to-Wall तकनीक से मजबूत और टिकाऊ सड़कें

नई योजना में ‘Wall-to-Wall Carpeting’ तकनीक अपनाई जाएगी, जिससे सड़क की पूरी चौड़ाई में समान गुणवत्ता और मजबूती सुनिश्चित होगी। इसका उद्देश्य सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाली और सुरक्षित सड़कें तैयार करना है।

दिल्ली की सड़कों को गड्ढामुक्त और डस्ट-फ्री बनाने के लिए एक व्यापक सड़क सुधार योजना को मंजूरी दी गई है।

800 करोड़ रुपये से अधिक के बजट से 241 से अधिक प्रमुख सड़कों का पुनर्विकास होगा। ‘Wall-to-Wall Carpeting’ के माध्यम से पूरी सड़क की चौड़ाई में एकसमान गुणवत्ता और मजबूती… pic.twitter.com/ZgkgTzJVt1

— CMO Delhi (@CMODelhi) February 18, 2026

45 विधानसभा क्षेत्रों में 400 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प

केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इस परियोजना में 45 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों की लगभग 400 किलोमीटर लंबी सड़कें सुधारी जाएंगी। इससे न केवल ट्रैफिक सुगम होगा, बल्कि धूल, गड्ढे और जाम की समस्या भी कम होगी।

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दिल्ली में सड़क हादसों का बढ़ता आंकड़ा

दिल्ली में सड़क हादसों की संख्या चिंता का विषय है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं का करीब 28% सिर्फ 5 सड़कों पर होता है। राजधानी का कुल सड़क नेटवर्क लगभग 1400 किलोमीटर है, लेकिन रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर सबसे ज्यादा हादसे दर्ज किए गए हैं। साल 2025 में कुल 1578 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें बड़ी संख्या इन प्रमुख सड़कों पर हुई।

सड़क सुधार से बेहतर यातायात और सुरक्षा

सरकार की नई योजना का मकसद सिर्फ सड़कें बनाना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं में कमी, और यातायात सुधार करना भी है। योजना में सड़क मरम्मत, आधुनिक तकनीक, ड्रेनेज सिस्टम, पैदल यात्रियों के लिए सुविधाएं और ट्रैफिक सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह पहल दिल्ली की सड़कों की गंभीर समस्याओं को दूर करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

दिल्ली सरकार ने MCD को 1330 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक सहयोग दिया, सड़कों का निर्माण, सफाई व्यवस्था सुधार, स्कूलों और सामुदायिक भवनों का जीर्णोद्धार होगा। राजधानी में प्रदूषण कम और आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी।

राजधानी को प्रदूषण-मुक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने नगर निगम (MCD) को लगभग 1330 करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक मदद प्रदान की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस राशि का उद्देश्य साफ-सफाई, सड़क निर्माण, स्कूल सुधार और सामुदायिक भवनों के जीर्णोद्धार के लिए बताया। इसके अलावा, सामुदायिक भवनों के लिए 50 करोड़ रुपये का अलग बजट भी आवंटित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी के विकास में स्थानीय निकायों की भूमिका अहम है और इस सहयोग से MCD को अपने जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2026-27 में यह राशि 1000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण, मरम्मत और सुदृढ़ीकरण में खर्च होगी, जिससे धूल और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।

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सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने 2300 करोड़ रुपये की लंबी अवधि योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और 1000 इलेक्ट्रिक लिटर पिकर लगाए जाएंगे, जिससे सड़कें साफ-सुथरी और पर्यावरण के अनुकूल होंगी।

शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किया जाएगा। नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इन फंड से स्कूलों की इमारतें मजबूत होंगी, कक्षाओं को आधुनिक बनाया जाएगा और बच्चों के लिए बेहतर पढ़ाई का माहौल तैयार होगा।

सामुदायिक भवनों के जीर्णोद्धार के लिए भी 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि निगम के करीब 298 सामुदायिक भवनों में गरीब परिवार विवाह और अन्य कार्यक्रम करते हैं, इसलिए इनका सुधार जरूरी है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सहयोग सिर्फ बजट नहीं बल्कि दिल्ली के भविष्य में किया गया निवेश है। इन परियोजनाओं से नागरिकों को सफाई, सड़क सुविधा, बेहतर शिक्षा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और राजधानी का जीवन स्तर सुधरेगा।