Gayatri Rathore: स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए नवाचार, करौली जिले से शुरू हुआ स्टेट रिव्यू मिशन
- स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर दिए दिशा-निर्देश
श्री मिश्र गुरुवार को नई दिल्ली के बीकानेर हाऊस में आयोजित मशहूर चित्र कलाकार श्रीमती किरण सोनी गुप्ता की पांच दिवसीय कला प्रदर्शनी “एन आर्ट ओडिसी” के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे।
श्री मिश्र ने कहा कि इस कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई सभी पेंटिंग्स को कलाकार ने अपनी जीवंतता के साथ बनाकर दिखाया है। इस कला प्रदर्शनी में राजस्थान की कला- संस्कृति, हेरिटेज को प्रभावी रूप से दिखाना प्रदेश के लिए गौरव और प्रशंसा की बात है।
श्रीमती किरण सोनी गुप्ता ने कहा कि यह प्रदर्शनी 24 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बीकानेर हाउस के ‘लिविंग ट्रेडीशन सेंटर’ में चलेगी। कला प्रेमियों के लिए यह प्रदर्शनी निशुल्क रखी गई है जो सुबह 11:00 बजे से शाम 7:00 तक यहां विजिट कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि इस कला प्रदर्शनी की मुख्य कलाकार श्रीमती किरण सोनी गुप्ता 1985 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है और भारत सरकार और राजस्थान सरकार में इन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए अपनी पेंटिंग्स से देश-विदेश में नाम रोशन किया है।
श्रीमती सोनी का “नरेगा” “पूजा टाइम्स” और “शेल्टर्स” आर्टवर्क 2012 , 2013 और 2017 में पेरिस में प्रदर्शित हो चुका है। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित श्रीमती सोनी का आर्टवर्क बीकानेर हाउस में दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
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शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री Madan Dilawar ने राजसमन्द जिले के प्रवास के दौरान देवगढ़ में पंचायत समिति कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंत्री श्री दिलावर ने इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्षारोपण पर्यावरण की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इसमें सभी की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
मंत्री श्री दिलावर ने इस अवसर पर प्रदेश में चल रहे वृक्षारोपण अभियानों की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। राजसमन्द जिले ने 7 अगस्त 2024 को आयोजित प्रदेश स्तरीय वृक्षारोपण अभियान में तय लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस उपलब्धि के लिए जिले के सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और अभियान में योगदान देने वाले नागरिकों को हार्दिक बधाई दी।
उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण संतुलन में मददगार होते हैं, बल्कि यह जल संरक्षण, भूमि के कटाव को रोकने और जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री दिलावर ने इस अवसर पर सभी से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहें।
राजसमन्द जिले द्वारा प्राप्त 100 प्रतिशत वृक्षारोपण लक्ष्य प्रदेश के अन्य जिलों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सभी की सामूहिक मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। इस अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सभी ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है, जिससे यह लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सका है।
इस मौके पर विधायक श्री हरिसिंह रावत, जिला प्रमुख श्रीमती रतनी देवी जाट, समाजसेवी श्री माधव जाट, श्री मानसिंह बारहठ सहित अन्य उपस्थित रहे। पंचायत समिति देवगढ़ के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।
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CM Bhajanlal Sharma: राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में 5 से 20 अक्टूबर तक संचालित ‘सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े‘ में पुलिस थानों से जुड़ी सैकड़ों सुरक्षा सखियों द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम में 3 लाख 51 हजार से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को घर-घर जाकर महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता किया गया है। यह कैंपेन प्रदेश के एक हजार से अधिक पुलिस थानों के स्तर सक्रिय सुरक्षा सखियों द्वारा घर-घर चलाई गई। अभियान में सुरक्षा सखियों ने गांव-गुवाड़, नुक्कड़-मौहल्लों और प्रमुख स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस (एडीजी) सिविल राइट्स एवं एएचटी श्रीमती मालिनी अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने गत दिनों में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए थे। इसकी पालना में पुलिस मुख्यालय की मॉनिटरिंग में महिलाओं और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता तथा उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह अभियान सभी जिलों में संचालित किया गया। उन्होंने बताया कि ‘सुरक्षा सखी पखवाड़े‘ में प्रदेश के सभी थानों से जुड़ी सक्रिय सुरक्षा सखियों के माध्यम से 2 लाख 36 हजार से अधिक बालिकाओं और एक लाख 15 हजार से ज्यादा महिलाओं को जागरूक किया गया।
एडीजी श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में पुलिस आयुक्त, रेंज महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्तों की देखरेख में थानों के स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारियों के पर्यवेक्षण में ‘सुरक्षा सखियों द्वारा घर-घर जाकर महिलाओं और बालिकाओं से सम्पर्क करते हुए उन्हें महिला सुरक्षा से सम्बंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर महिला समूहों से संवाद कर उनकों जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं से प्राप्त फीडबैक और सुझावों से सम्बंधित थानों को अवगत कराया जाएगा।
एडीजी ने बताया कि प्रदेश में पुलिस आयुक्त, रेंज महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्त को अभियान में सराहनीय कार्य करने वाली सुरक्षा सखियों आगामी दिनों में रेंज स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
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Jogaram Patel: संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को जयपुर जिले के ग्राम पंचायत अणतपुरा चिमनपुरा में 42 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अणतपुरा चिमनपुरा में वर्ष 2020 के पश्चात राजकीय सेवा में चयनित युवाओं को सम्मानित किया गया। श्री पटेल ने कि कहा प्रदेश सरकार ‘लक्ष्य-अंत्योदय, पथ-अंत्योदय, प्रण-अंत्योदय’ के ध्येय के साथ विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार रूप देने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के सर्वस्पर्शी एवं सतत विकास के लिए ऐतिहासिक बजट प्रदेशवासियों को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है और भूमि आवंटन संबंधी कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है।
श्री पटेल ने कहा कि युवाओं के रोजगार के लिए प्रदेश सरकार ने रोडमैप तैयार कर इस वर्ष एक लाख एवं आगामी 5 वर्षों में चार लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि युवा हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश के पेपर लीक गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपादित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है।
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्षों से लंबित ‘ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट’ (ईआरसीपी) और यमुना जल समझौते के कार्य पूर्ण कर दिया है। इसका लाभ पूर्वी राजस्थान की जनता को पेयजल एवं सिंचाई के रूप में मिलेगा।
श्री पटेल ने कहा कि वर्ष 2027 तक सौर एवं पवन ऊर्जा के माध्यम से राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर प्रदेश बन जाएगा। वर्ष 2027 तक प्रदेश सरकार किसानों को दिन में बिजली, 24 घंटे घरेलू बिजली एवं उद्योगों को आवश्यकतानुसार बिजली उपलब्ध करवाएगी।
श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य केंद्र, सैटेलाइट एवं जिला अस्पताल बनाए गए है। साथ ही मार्च 2025 तक चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के पदों पर लगभग 52000 कार्मिकों के नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि एवं किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6000 रुपए को राज्य सरकार ने बढ़ाकर 8000 रुपए किया है। साथ ही गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर किसानों की फसल बेहतर मूल्य दिलाया जा रहा है।
कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री रामलाल शर्मा, पंचायत समिति गोविंदगढ़ प्रधान श्री रामस्वरूप यादव, सरपंच श्री बद्री प्रसाद यादव, जिला परिषद सदस्य श्रीमती जीतू देवी बुनकर सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
शासन सचिव पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी Dr. Samit Sharma की अध्यक्षता में बुधवार को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम से संबंधित बैंकों में लंबित प्रकरणों पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में डॉ. शर्मा ने पशुपालन विभाग को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए जो बैंकों और आवेदकों/उद्यमियों के बीच समन्वय का काम करें। इससे आवेदकों को ऋण लेने में आ रही परेशानियों को दूर किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बैंक अपने लोन के लिए आवश्यक चेकलिस्ट विभाग को दें और विभाग अपनी चेक लिस्ट को उसमें शामिल करते हुए एक नई चेकलिस्ट बनाए। आवेदक को भविष्य में यही चेकलिस्ट व्हाट्सअप या अन्य किसी माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। ऐसा करने से दो अलग अलग चेकलिस्ट से होने वाली परेशानी से भी बचा जा सकता है। डॉ शर्मा ने बैंक प्रतिनिधियों को आवेदन की प्रक्रिया पर त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश देते हुए कहा कि हितग्राहियों/ लाभार्थियों को योजना का सही लाभ सही समय पर मिलने से ही योजना का उद्देश्य पूरा हो सकता है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम रोजगार सृजन के उद्देश्य से पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत मुख्यतः पशु नस्ल विकास तथा उद्यमिता विकास की गतिविधियों को शामिल कर बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुक्कुट पालन, भेड़ बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए ऋण एवं अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इच्छुक उद्यमियों को बैंकों से 50 प्रतिशत का ऋण एवं भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।
बैठक में पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. भवानी सिंह राठौड़, अतिरिक्त निदेशक (योजना एवं पर्यवेक्षण) डॉ. आनंद सेजरा, उप निदेशक एवं परियोजना समन्वयक डॉ. बी एम गोयल तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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