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कृषि मंत्री Gurmeet Singh Khudian ने नवनियुक्त कर्मचारियों से पंजाब के लोगों को सेवाएं प्रदान करने में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का आह्वान किया
Gurmeet Singh Khudian: पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी विकास और मछली पालन मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने गुरुवार को यहां अपने कार्यालय में कृषि और मछली पालन विभागों में आठ नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में तीन लैब टेक्नीशियन और दो क्लर्कों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इन दो क्लर्कों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है। मत्स्य पालन विभाग में एक जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और दो स्टेनो टाइपिस्ट को भी नियुक्ति पत्र दिए गए।
नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए सरदार गुरमीत सिंह खुड्डियां ने उनसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का आग्रह किया क्योंकि ईमानदारी, दक्षता और पारदर्शिता मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की सेवा वितरण नीति की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं, ताकि आम आदमी को सरकारी कार्यालयों में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने आगे बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार बनने के बाद से 42,000 से अधिक युवाओं को मेरिट के आधार पर भर्ती किया गया है।
इस अवसर पर निदेशक कृषि जसवंत सिंह, निदेशक मत्स्य पालन जसवीर सिंह, सहायक निदेशक मत्स्य पालन बृज भूषण गोयल व सतिंदर कौर, उप निदेशक कृषि गुरमेल सिंह तथा दोनों विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने डब्ल्यूएचओ-एमपावर पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया
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डॉ. बलबीर सिंह: पंजाब ने राज्य में हुक्का बार पर हाल ही में प्रतिबंध लगाने सहित तंबाकू नियंत्रण में अनुकरणीय कार्य किया है
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को तंबाकू मुक्त राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के बीच पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब राज्य ने हाल ही में राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने सहित तंबाकू नियंत्रण में अनुकरणीय कार्य किया है।
डॉ. बलबीर सिंह ‘डब्ल्यूएचओ-एमपावर और फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) अनुच्छेद 5.3 के कार्यान्वयन’ पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का आयोजन रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल (आरसीटीसी), सामुदायिक चिकित्सा विभाग और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ द्वारा किया गया था और इसे वाइटल स्ट्रैटेजीज का समर्थन प्राप्त था। यहां होटल माउंटव्यू में आयोजित इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए 12 अलग-अलग राज्यों से कम से कम 35 प्रतिनिधि आए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने उपस्थित लोगों को बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफसीटीसी अनुच्छेद 5.3 को लागू करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब ई-सिगरेट को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गैर-अनुमोदित दवा घोषित करने वाला भी पहला राज्य है।
उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 865 गांवों ने पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित कर स्वयं को तंबाकू मुक्त गांव घोषित किया है।
डॉ. बलबीर सिंह ने 2018 से तंबाकू नियंत्रण में उनके नेतृत्व और इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के आयोजन के लिए आरसीटीसी टीम को बधाई दी। उन्होंने आरसीटीसी के थीम-आधारित न्यूज़लेटर टोबैको-फ्री टाइम्स के 29वें संस्करण का भी विमोचन किया, जिसमें देश में तंबाकू नियंत्रण में डिजिटल हस्तक्षेप के सर्वोत्तम तरीकों को संकलित किया गया है।
सामुदायिक चिकित्सा विभाग और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ तथा आरसीटीसी के निदेशक प्रोफेसर सोनू गोयल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन एफसीटीसी अनुच्छेद 5.3 की स्थिति, तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा इन प्रयासों से सीखने के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।
उन्होंने सरकार के समग्र दृष्टिकोण, नेटवर्किंग और भागीदारी को बढ़ाने के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण को मजबूत करने पर जोर दिया और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और प्रकाशनों सहित RCTC के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने तम्बाकू एंडगेम हब के निर्माण पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 5.3 पर राज्य-विशिष्ट नीतियां विकसित करना और राज्य-स्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित करना है।
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त उप महानिदेशक एवं ईएमआर निदेशक डॉ. एल. स्वस्तिचरण ने अनुच्छेद 5.3 के महत्वपूर्ण महत्व तथा इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए इस तरह की कार्यशालाओं की आवश्यकता पर चर्चा की।
वाइटल स्ट्रैटेजीज के निदेशक डॉ. राणा जे. सिंह ने भारत में तंबाकू के बोझ, इसके आर्थिक प्रभाव तथा प्रभावी नीति निर्माण और कार्यान्वयन के माध्यम से इसके प्रसार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा की।
कार्यशाला में राजस्थान कैंसर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता, श्री प्रवीण सिन्हा और वाइटल स्ट्रैटेजीज के तकनीकी सलाहकार डॉ. शिवम कपूर सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
Health Minister Dr. Balbir Singh ने स्वास्थ्य विभाग की चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा की
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बरसात के मौसम से पहले, पंजाब के Health Minister Dr. Balbir Singh ने लोगों से सभी संभावित जल-स्थिरता बिंदुओं को साफ करने का आग्रह किया
Dr. Balbir Singh: बरसात का मौसम नजदीक आने के साथ ही पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बुधवार को राज्य टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य में वेक्टर जनित और जल जनित बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई। वेक्टर जनित बीमारियों में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, लिम्फैटिक फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस और कालाजार शामिल हैं।
डॉ. बलबीर सिंह ने डेंगू, मलेरिया तथा अन्य वेक्टर एवं जल जनित बीमारियों के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्हें इन बीमारियों के हॉटस्पॉटों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए, जो पहले से ही पहचाने जा चुके हैं तथा उन क्षेत्रों के लोगों को अपने आस-पास सफाई रखने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घरों, दफ्तरों या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पानी जमा होने की संभावना हो, कूलर, कंटेनर, गमले, छत आदि सहित सभी संवेदनशील बिंदुओं पर नजर रखें और सफाई करें। उन्होंने कहा कि मच्छरों के प्रजनन चक्र को तोड़ने का यही एकमात्र तरीका है, जो केवल एक सप्ताह में अंडे से वयस्क बन सकते हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों को आम जनता और गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठकें करने का भी निर्देश दिया ताकि मच्छरों के लार्वा पर निगरानी रखकर उन्हें ऐसी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में भागीदार बनाया जा सके। संबंधित अधिकारियों को शहरों के साथ-साथ गांवों में भी फॉगिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिक्षा विभाग को भी इसमें शामिल करें तथा विद्यार्थियों को इन बीमारियों और इसके लक्षणों के बारे में जागरूक करें, क्योंकि वे अपने घरों में या इसके आसपास जमा पानी पर निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
डॉ. बलबीर सिंह ने 829 आम आदमी क्लीनिकों, जहां प्रतिदिन 50,000 से अधिक लोग आते हैं, का उपयोग डेंगू से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए करने का भी प्रस्ताव रखा। इसके लिए क्लीनिकों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा या क्लीनिकों में आने वाले लोगों को पर्चे दिए जाएंगे।
इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने आम आदमी क्लीनिक, फरिश्ते योजना और स्वास्थ्य विभाग की अन्य चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा की।
बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अजोय शर्मा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एमडी डॉ. अभिनव त्रिखा, पंजाब विकास आयोग के सदस्य अनुराग कुंडू, अतिरिक्त सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान राहुल गुप्ता और अन्य कार्यक्रम अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
ऊर्जा स्रोत मंत्री Aman Arora ने चल रही परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की
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Aman Arora: सात और सीबीजी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, 2024 के अंत तक चालू हो जाएंगी
Aman Arora: पंजाब को स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से, पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस साल के अंत तक सात और कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं के चालू होने की उम्मीद है। चालू होने पर, ये परियोजनाएँ सालाना कम से कम 4.20 लाख टन धान की पराली का उपभोग करके प्रतिदिन 79 टन सीबीजी का उत्पादन करेंगी।
श्री अमन अरोड़ा ने आज यहां अपने कार्यालय में पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए) द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने 469.50 टीपीडी की कुल क्षमता वाली 38 सीबीजी परियोजनाएं आवंटित की हैं, जिनमें कृषि अवशेषों का उपयोग फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है। ये परियोजनाएं मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगी, साथ ही किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत पैदा करेंगी और कुशल और अकुशल कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी।
उन्होंने आगे कहा कि सी.बी.जी. परियोजनाओं के लिए पर्याप्त गुंजाइश है क्योंकि राज्य में हर साल लगभग 20 मिलियन टन धान की पराली पैदा होती है, जिसमें से लगभग 10 मिलियन टन का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सचिव श्री रवि भगत ने श्री अमन अरोड़ा को बताया कि प्रतिदिन 462 टन सी.बी.जी. की कुल क्षमता वाली 32 और परियोजनाएँ आबंटन की प्रक्रिया में हैं। इन परियोजनाओं में सालाना लगभग 14.04 लाख टन धान की पराली की खपत होगी।
श्री अमन अरोड़ा ने सोलर पंप योजना की स्थिति की भी समीक्षा की जिसके तहत राज्य में कृषि उद्देश्यों के लिए 20,000 नए सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि ये सोलर पंप उन किसानों को आवंटित किए जाएंगे, जिनके पास डार्क जोन में स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, ताकि कीमती भूजल को बचाया जा सके। किसानों को सोलर पंप के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
उन्होंने पेडा निदेशक श्री एमपी सिंह को राज्य में चल रही हरित ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को भी कहा।
Chetan Singh Jaurmajra: निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश
पंजाब के जल संसाधन मंत्री स. चेतन सिंह जौरामाजरा ने आज निर्माणाधीन शाहपुरकंडी बांध और संबंधित बिजली घरों का निरीक्षण किया तथा परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि सिंचाई और बिजली के रूप में इसका पूरा लाभ मिल सके।
मुख्य अभियंता (बांध प्रशासन) एस. शेर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री ने मुख्य बांध स्थल पर कार्य की प्रगति के साथ-साथ कमुयाल और माधोपुर गांवों में बनाए जा रहे बिजली घरों की सुविधाओं की समीक्षा की।
दौरे के दौरान जौरामाजरा को बताया गया कि बांध प्रशासन ने पिछले साल अक्टूबर से जलाशय झील को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रणजीत सागर बांध परियोजना से बिजली उत्पादन बढ़ाकर निचले इलाकों में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति भी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1999 में की गई थी और विभिन्न कारणों से यह आगे नहीं बढ़ पाई थी, हालांकि पिछले दो वर्षों में ही इस परियोजना का लगभग 65 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।
श्री चेतन सिंह जौरामाजरा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बैराज बांध के शेष निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें, ताकि आगामी मानसून सीजन के दौरान जलाशय को पूरा भरा जा सके। उन्होंने बिजली घरों के निर्माण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।
मीडिया को संबोधित करते हुए चेतन सिंह जौरामाजरा ने कहा कि शाहपुरकंडी बैराज बांध के पूरा होने पर पंजाब की बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस परियोजना से रणजीत सागर बांध परियोजना द्वारा उत्पादित 600 मेगावाट के अतिरिक्त शाहपुरकंडी पावर हाउस से 206 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने की उम्मीद है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार शाहपुरकंडी बांध परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो राज्य की सिंचाई और बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक महत्व रखती है।
इससे पहले कैबिनेट मंत्री ने रणजीत सागर बांध पर बांध निर्माण के दौरान शहीद हुए लोगों की याद में बनाए गए स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
Minister Brahm Shankar Jimpa ने सतही जल योजनाओं को समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश जारी किए
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Brahm Shankar Jimpa: जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय बैठक
Minister Brahm Shankar Jimpa: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर पंजाब के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने आज पंजाब भवन में विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस गर्मी में किसी भी गांव में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और जिन क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति कम है, वहां तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पंजाब में 15 सतही/नहर जल योजनाओं का काम तय समय में पूरा किया जाना चाहिए।
मंत्री को बताया गया कि पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में 2940 करोड़ रुपये की लागत वाली 15 सतही जल योजनाएं चालू हैं। इनमें से अधिकांश योजनाएं इस साल के अंत तक पूरी हो जाएंगी, जबकि कुछ अगले साल तक पूरी हो जाएंगी। इन योजनाओं से 1,706 गांवों के 4,33,055 घरों के 24,73,261 लोगों को लाभ मिलेगा।
योजनाएं मंडोली और पाबरा (पटियाला), नानोवाल (फतेहगढ़ साहिब), पारोवाल और कुंजर (गुरदासपुर), चाविंडा कलां, गोंसल अफगाना, और कंडोवाली (अमृतसर), सांगाना, भूचर कलां (तरनतारन), मानकपुर (रूपनगर) में स्थित हैं। , पतरेवाला और घाटेया वली बोदला (फाजिल्का), सोहनगढ़ रत्तेवाला (फिरोजपुर), और तलवाड़ा (होशियारपुर)। जिम्पा ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्रामीण को स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं को समय पर पूरा कर जनता को समर्पित किया जाए।
बैठक के दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि जलापूर्ति समस्याओं के संबंध में टोल फ्री नम्बर 1800-180-2468 पर मई माह में प्राप्त 1,463 शिकायतों में से 1,433 का समाधान कर दिया गया है तथा 17 जून तक प्राप्त 947 शिकायतों में से 548 का समाधान कर दिया गया है।
जिम्पा ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनहितैषी कार्यों और योजनाओं के सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों जैसे विधायक, नगर पार्षद और सरपंच-पंच को भी शामिल करें। उन्होंने मौजूदा योजनाओं, आरओ प्लांट, ट्यूबवेल और अन्य कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
जिम्पा ने होशियारपुर में बजवाड़ा सीवरेज परियोजना के बारे में जानकारी ली, जिसे अगस्त 2025 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा करके जनता को सौंप दिया जाना चाहिए। सीवेज स्थापना के दौरान शहर के निवासियों को कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिए।
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कचरे के उचित प्रबंधन के लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, इसलिए विभाग लोगों को प्रेरित और जागरूक करके पंजाब के गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। बैठक में प्रमुख सचिव नीलकंठ अवाद, विभागाध्यक्ष अमित तलवार, सभी मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
मुख्य सचिव Anurag Verma ने राज्य में नशे की रीढ़ तोड़ने के लिए बहुआयामी रणनीति पर जोर दिया
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Anurag Verma: इस खतरे को खत्म करने के लिए सभी प्रमुख विभागों के बीच समन्वय और सहयोग पर जोर दिया गया
Anurag Verma: पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब के मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा ने बुधवार को राज्य से नशों की बुराई को खत्म करने के लिए सभी प्रमुख विभागों के बीच समन्वय और सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित बहु-आयामी रणनीति की वकालत की।
सिविल और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने राज्य में नशे के हॉटस्पॉट की पहचान करने और राज्य में प्रतिबंधित दवाएँ बेचने वाले केमिस्टों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को नई भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से ड्रग कंट्रोलरों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा। श्री अनुराग वर्मा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार राज्य में नशा तस्करों को सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार लाने पर भी विचार कर रही है।
श्री वर्मा ने यह भी कहा कि एनडीपीएस अधिनियम को उत्साहपूर्वक लागू किया जाना चाहिए और नशा तस्करों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए तथा उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। उन्होंने राजस्व विभाग और पुलिस को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्रग मनी से अर्जित हर संपत्ति जब्त की जाए। उन्होंने कहा कि एनसीओआरडी की बैठकें राज्य और जिला स्तर पर नियमित अंतराल पर होनी चाहिए।
श्री अनुराग वर्मा ने राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ाकर युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव को बताया गया कि नई खेल नीति में 3-4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के लिए 1000 नई खेल नर्सरियाँ स्थापित करने का प्रावधान है। उन्होंने युवा सेवा विभाग को युवाओं को अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करने के लिए ट्रैकिंग, ट्रेल्स, टूर और अन्य गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को पंचायतों को नशा मुक्त गाँवों के लिए शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
श्री अनुराग वर्मा ने उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभागों से कहा कि वे विद्यार्थियों को नशे के बुरे प्रभावों के बारे में प्रेरित और शिक्षित करें तथा उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्टाफ को नशा विरोधी जन सम्पर्क कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
बैठक में विशेष मुख्य सचिव खेल सरवजीत सिंह, विशेष मुख्य सचिव सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास राजी पी श्रीवास्तव, डीजीपी गौरव यादव, विशेष डीजीपी स्पेशल टास्क फोर्स कुलदीप सिंह, सचिव स्वास्थ्य अजोय शर्मा, सचिव गृह गुरकीरत कृपाल सिंह, आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन अभिनव त्रिखा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विनय बुबलानी, निदेशक उच्च शिक्षा अमृत सिंह, एडीजीपी इंटेलिजेंस आरके जयसवाल, निदेशक एससीईआरटी और निदेशक मौलिक शिक्षा अमनिंदर कौर बराड़ और अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण विकास संजीव गर्ग उपस्थित थे।
CM Bhagwant Singh Mann: मुख्य मंत्री ने घग्गर नदी के साथ इलाकों में चल रहे बाढ़ रोकथाम कार्यों का लिया जायज़ा
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CM Bhagwant Singh Mann:पंजाब सरकार बाढ़ के साथ निपटने के लिए है वचनबद्ध; लोगों के जानी- माली नुक्सान को कम करने के लिए किए जा रहे है सुरक्षा प्रबंध
राज्य सरकार द्वारा पंजाब में बाढ़ से बचाव के लिए की जा रही पहलकदमियां बताई
CM Bhagwant Singh Mann: पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को घग्गर नदी के साथ लगते बाढ़ संभावी इलाकों का दौरा करके ज़मीनी स्तर पर बाढ़ के साथ निपटने के लिए सम्बन्धित तैयारियों का जायज़ा लिया।
मुख्य मंत्री ने राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ घग्गर नदी के साथ लगते इलाकों का दौरा कर बाढ़ से बचाव के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि अब समय पहले जैसा नहीं रहा, जब राज्य के प्रमुख बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तब करते थे, जब इलाका पानी में डूब रहा होता था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले नेताओं ने केवल फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे अवसरों का इस्तेमाल किया और लोगों की सुरक्षा और सरोकार की कोई परवाह नहीं की।
मुख्य मंत्री ने कहा कि इसके विपरीत उन्होंने बाढ़ से बचाने के लिए चल रहे कार्यों का जायज़ा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि इस के साथ यह भी सुनिश्चित बनाया जाएगा कि बाढ़ से बचाव का काम प्रभावशाली ढंग के साथ किया जा सके और लोगों का कोई जानी- माली नुक्सान न हो। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार को प्रदेश के लोगों ने बड़ा फ़तवा दे कर सेवा करने का अवसर दिया है और वह इस काम में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ रहे है।
लोगों के साथ बातचीत करते हुए मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में बाढ़ को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने 100 सालों के फलड्ड डिसचार्ज अनुसार नालों/ दरिया के बहाव को डिज़ाइन करने की ऐतिहासिक पहलकदमी की है और ड्रेन/ नालों/ दरिया के बाढ़ वाले मैदानों को नॉर्दर्न इंडिया केनाल ड्रेनेज एक्ट के अंतर्गत नोटीफाई किया गया है।
उन्होंने कहा कि इसी तरह दरियाओं के मुख्य बाँध को मज़बूत करने और आगामी बाँध के काम पर पाबंदी को भी यकीनी बनाया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि एमरजैंसी रिस्पांस सिस्टम के लिए लोगों का डेटा बेस जैसे कि बोरियों के सप्लायर, तार बाईंडर, धरती खोदने वाले उपकरण, ट्रैक्टर ट्राली मालिकों, गोताखोरों और स्थानीय वलंटियरों के बारे में जानकारी, भी तैयार की गई है जिससे हंगामी स्थिति के साथ निपटा जा सके।
मुख्य मंत्री ने कहा कि सीमेंट की खाली बोरियाँ और भरे हुए बोरों को हंगामी स्थिति दौरान प्रयोग रणनीतक स्थानों पर स्टोर करने की योजना बनाई जा रही है। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि बाढ़ को रोकने के लिए दरिया की अंदरूनी ढलानों पर बाँस के पौधे लगाए जा रहे है। इसी तरह उन्होंने कहा कि एन.एच.ए.आई., बी.एंड.आर. और मंडी बोर्ड की तरफ से बाढ़ के पानी के शीट फलोअ में आई रुकावट की पहचान की गई है और उनको दूर किया जा रहा है।
मुख्य मंत्री ने कहा कि एक आम आदमी होने के नाते वह राज्य की ज़मीनी हकीकत और लोगों को पेश मुश्किलों को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रत्येक कोशिश आम आदमी की भलाई को यकीनी बनाना है, जिस के लिए कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि तरक्की और ख़ुशहाली के साथ-साथ लोगों की भलाई को यकीनी बनाना भी उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।
मुख्य मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार बाढ़ कारण दरार को रोकने के लिए संगरूर ज़िले में घग्गर दरिया के किनारों पर अलग- अलग स्थानों पर 2. 5 लाख से अधिक रेत की बोरियों का भंडारन यकीनी बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बाढ़ कारण नुक्सान हुई सड़कों की जल्द ही मुरम्मत करवाई जाएगी और इस सम्बन्धित सर्वेक्षण भी किया गया है और मुनक से खनौरी बरास्ता मंडवी को जोड़ने वाली सड़क को भी जल्द ही मज़बूत किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने सरकारी हाई स्कूल मकरौड़ साहिब को सीनियर सकैंडरी स्तर तक अपग्रेड करने का ऐलान भी किया।
Minister Lal Chand Kataruchak ने सफल एवं परेशानी मुक्त रबी विपणन सीजन के लिए विभाग की सराहना की
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री Lal Chand Kataruchak ने सफल एवं परेशानी मुक्त रबी विपणन सीजन के लिए विभाग की सराहना की
- किसानों के खातों में 28000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई
Lal Chand Kataruchak: पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विजन के अनुसार, कृषि क्षेत्र के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो राज्य की आर्थिक संरचना की रीढ़ है। इस वर्ष रबी विपणन सीजन (आरएमएस) की सफलता इसका स्पष्ट प्रमाण है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज समीक्षा बैठक में सफल खरीद सत्र के लिए पूरे विभाग की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि खरीद सत्र बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक पूरा हुआ। उन्हें बताया गया कि इस सत्र में रिकॉर्ड बनाते हुए एक ही दिन में 12.83 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं की आवक हुई और उसी दिन 12.47 एलएमटी की खरीद की गई। मंत्री ने किसानों के खातों में 28341.28 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने के लिए भी विभाग की सराहना की।
इस अवसर पर मंत्री को बताया गया कि प्रत्येक लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 13145 ई-पीओएस मशीनें जारी की गई हैं। इसके अलावा, मंत्री के संज्ञान में यह भी लाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर 42 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण पहले ही किया जा चुका है।
विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों को अच्छा कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए मंत्री ने आशा व्यक्त की कि विभाग अगली बार इस वर्ष से भी बेहतर प्रदर्शन करेगा।
इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव विकास गर्ग, निदेशक पुनीत गोयल, सभी उप निदेशक (फील्ड) तथा सभी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) भी उपस्थित थे।