पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मानसा जिले के सरदूलगढ़ में एक सरकारी आईटीआई की आधारशिला रखते हुए अकाली दल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद इन दलों ने राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रखा और केवल अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने पर ध्यान दिया।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों के कारण पंजाब का शैक्षणिक ढांचा कमजोर हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य शिक्षा को मजबूत कर युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बनाना है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें।

नई आईटीआई से युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

सरदूलगढ़ के फतेहगढ़ साहनेवाली गांव में बनने वाली सरकारी आईटीआई पर लगभग 24.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पंचायत द्वारा पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। इस संस्थान में 240 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, औद्योगिक रोबोटिक्स व डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग तथा सीएनसी मशीनिंग जैसे आधुनिक ट्रेड शुरू किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से ग्रामीण युवाओं को अपने क्षेत्र में ही कौशल आधारित शिक्षा मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

शिक्षा सुधार पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं और शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनका दावा है कि सरकारी स्कूलों को अब आधुनिक सुविधाओं से लैस कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया गया है।

स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र में पहल

मान ने बताया कि राज्य में सैकड़ों आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं, जहां लोगों को मुफ्त दवाएं और जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और किसानों को दिन के समय बिजली दी जा रही है।

इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज देने की व्यवस्था की गई है।

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सिंचाई और बुनियादी ढांचे में विकास

मुख्यमंत्री के अनुसार, नहर के पानी के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और हजारों किलोमीटर जलमार्गों का पुनरुद्धार किया गया है। क्षेत्र में दो नए पुलों, सड़कों के नवीनीकरण, नई सीवरेज लाइन और ग्रिड अपग्रेड जैसी कई विकास परियोजनाएं जारी हैं।

रोजगार और खाद्य सुरक्षा

सरकार का दावा है कि अब तक 63,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। वहीं, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को हर तीन महीने में मुफ्त खाद्य किट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल होगी।

विपक्ष पर राजनीतिक टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि जनता ने पारंपरिक राजनीति से दूरी बना ली है और अब विकास व पारदर्शिता की राजनीति को समर्थन दे रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर केंद्रित नीतियां पंजाब को नई दिशा देंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हर क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि पंजाब फिर से प्रगति और समृद्धि की राह पर अग्रसर हो सके।