मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कैबिनेट ने पंचायतीराज चुनाव से पहले 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को चुनाव लड़ने का हक, चुनाव नियमों में सुधार, आर्थिक अपराध निगरानी, औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने की योजनाएं शामिल हैं।
राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में चुनावी प्रक्रिया, निवेश, वित्त और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े पाँच महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ये फैसले आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।
1. दो से अधिक बच्चों वाले लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब दो से अधिक बच्चों वाले लोग भी पंचायत और नगर निकाय चुनावों में भाग लेने के पात्र होंगे। पिछले 30 वर्षों से लागू दो-बच्चे वाले नियम के कारण कई योग्य उम्मीदवार चुनाव में शामिल नहीं हो पा रहे थे।
राज्य सरकार का यह कदम राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह नियम 1990 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखकर लागू किया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर चुनावी अवसरों को सभी योग्य नागरिकों तक विस्तारित किया गया है।
2. चुनाव नियमों में सुधार और पारदर्शिता
राजस्थान कैबिनेट ने पंचायत और नगरपालिका चुनावों से जुड़े पुराने नियमों में संशोधन की मंजूरी दी है। इसमें मतदाता सूची, चुनावी खर्च सीमा और प्रक्रियाओं में बदलाव शामिल हैं।
इन सुधारों से मतदाता और उम्मीदवार दोनों के लिए चुनाव प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, और अधिक लोग सक्रिय रूप से चुनाव में भाग ले पाएंगे।
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3. आर्थिक अपराध और राजस्व निगरानी के लिए नया निदेशालय
कैबिनेट ने डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस एंड इकोनॉमिक ऑफ़ेन्सेस के गठन को मंजूरी दी है। यह नया विभाग बैंकिंग धोखाधड़ी, कर चोरी, भूमि संबंधी धोखाधड़ी और अन्य आर्थिक अपराधों की जांच करेगा।
इस कदम से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और राज्य में भ्रष्टाचार और काले धन पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।
4. औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने की योजना
राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क इंसेंटिव पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत निजी औद्योगिक पार्क के विकास के लिए 20% तक पूंजी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
साथ ही नीमका थाना क्षेत्र में ₹500 करोड़ की बेनिफिशिएशन और पेलट प्लांट परियोजना के लिए भूमि आवंटन की भी स्वीकृति दी गई है। इससे करीब 500 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।
5. निवेश और कृषि परियोजनाओं को बढ़ावा
कैबिनेट ने आयरन और खनिज निवेश परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
राजस्थान सरकार के इन फैसलों से न केवल चुनावी प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे राज्य की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
