Minister Lal Chand : राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 2024 में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहल
- विधिक मौसम विज्ञान विंग ने 18.64 करोड़ रुपए कमाए
- डिपो धारकों की मार्जिन मनी 8 साल बाद दोगुनी हुई
- 100 प्रतिशत आधार संतृप्ति हासिल की गई
Minister Lal Chand Kataruchak : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने विभाग के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई नवीन पहल करके 2024 में एक और सफल वर्ष मनाया। राशन के परेशानी मुक्त वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-पीओएस डिवाइस और आईरिस स्कैनर के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक वजन तराजू सहित 14420 ई-पीओएस किट खरीदे गए।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले Minister Lal Chand Kataruchak ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-पोस मशीनों तथा इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों का 5 वर्ष की अवधि के लिए उचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए टेंडर आवंटित किए गए हैं। अब प्रत्येक राशन डिपो पर ई-पोस किट उपलब्ध करवा दी गई है तथा इन डिपो पर इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे भी लगवाना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में डिपो धारकों की मार्जिन मनी 50 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 90 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है तथा यह वृद्धि अप्रैल 2024 से लागू की गई है। इसके परिणामस्वरूप इस संबंध में 38.43 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि इस कदम से राज्य के 14400 राशन डिपो धारकों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, विभाग ने केंद्रीय पूल के लिए 124.57 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं की खरीद करके और 9 लाख किसानों के खातों में 28, 340.95 करोड़ रुपये की राशि जमा करके एक सफल रबी सीजन सुनिश्चित किया। इसी तरह, खरीफ सीजन के दौरान, विभाग ने 172.93 एलएमटी धान की खरीद की और लगभग 8 लाख किसानों के खातों में 40,119.76 करोड़ रुपये की राशि जमा की। साथ ही, सितंबर 2024 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों को 44,20,826 क्विंटल गेहूं मुफ्त में वितरित किया गया। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाते हुए, विधिक मौसम विज्ञान विंग ने सही वजन और मात्रा में माल बेचने के सिद्धांत का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करके 18.64 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इसके अलावा, 100 प्रतिशत आधार संतृप्ति हासिल की गई और 11 नवंबर, 2024 की यूआईडीएआई की आधार संतृप्ति रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब राज्य पूरे देश के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 7वें स्थान पर है।